काठमाडौं । सरकारले केन्द्रमा कार्यरत रहँदै आएका विभिन्न मन्त्रालय, निकायका वरिष्ठ सहसचिव र विभागका महानिर्देशकहरूलाई एकैपटक प्रदेशका मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। आधा दर्जन बढी विभागका महानिर्देशकहरू एकैपटक सरुवामा परेका छन्। केन्द्रीय सरकारको महŒवपूर्ण निकायमा कार्यरत रहेका प्रशासन सेवामा २७, वन, कृषि, इन्जिनियरिङ र कानुनतर्फका सात–सात जना गरी ५६ जनाभन्दा बढी वरिष्ठ सहसचिवको एकैपटक सरुवा भएपछि निजामती क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको छ। ६ महिनाभित्र सचिव बढुवा हुने लाइनमा रहेका र ६ महिनाभित्रै सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा रहेका वरिष्ठ सहसचिवबाहेक अन्य सबैलाई योग्यताक्रमअनुसार नै सरुवा गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव बनाएर पठाइएका सबै सहसचिवलाई हाल पाइरहेको सेवा–सुविधामा एक जना खरिदारले पाउने तलब बराबरको अतिरिक्त तलब वृद्धि हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूलाई एक वर्षका लागि मात्रै सरुवा गरिएको हो । एक वर्षपछि उनीहरू बढुवा भएर केन्द्रीय मन्त्रालयमा सचिवकै रूपमा आउनेछन् । पछिल्लोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका मन्त्रालयमा केन्द्रमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवलाई पठाउने निर्णय गरेसँगै वरिष्ठ सहसचिवहरू एकैपटक सरुवामा परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले एकैपटक वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेशमा पठाउने निर्णय गरेपछि केही मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । हाल केन्द्रका सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिव बनाएर पठाउने प्रावधान रहँदै आएको छ । यसअघि प्रदेशका मन्त्रालयमा केन्द्रका कनिष्ठ सहसचिवलाई सचिव बनाएर पठाउँदा प्रदेश व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या परेको भन्दै सरकारले वरिष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। राजधानी दैनिकमा खबर छ । २०७६ भदौ ७ गते प्रकाशित