काठमाडौं । मन्त्रालयको प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा रहेका सचिव सरुवासम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाइने भएको छ। यसअघिको सचिव सरुवाको समूहीकरण ९क्लस्टर० हटाउने व्यवस्थासहितको नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। सचिव सरुवामा क्लस्टर हटाउनु विशिष्टीकरणको मर्मविपरीत हुने र यसले प्रशासनलाई अझै बढी कमजोर र अस्थिर बनाउने प्रशासनविद्ले बताएका छन्। यो व्यवस्था लागू भएमा एक सेवा समूहका सचिव अर्को सेवा समूहमा समेत सरुवा हुनेछन् भने प्रशासन सेवाका सचिव इन्जिनियरिङमा तथा इन्जिनियरिङका वन तथा प्रशासन सेवामा समेत सरुवा हुने अवस्था आउने बताइएको छ। संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिले टुंगो लगाएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सचिव सरुवाको क्लस्टरलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको हो । हालको निजामती सेवा ऐनमा विशिष्टीकरणको आधारमा ६ वटा क्लस्टर बनाई सोही क्लस्टरमा मात्रै सचिव सरुवा गर्ने प्रावधान थियो। तर, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो प्रावधान हटाएर जुनसुकै सेवाभित्र पनि सचिवको सरुवा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। हाल सचिव सरुवा सम्बन्धमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि तथा वन, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवा रहेको क्लस्टरको व्यवस्था छ। तर, अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा भने क्लस्टरसम्बन्धी सबै व्यवस्था हट्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सचिव सरुवामा क्लस्टर हटे पनि सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुने समयमा भने क्लस्टर यथावत् रहनेछ। २०७६ भदौ १५ गते प्रकाशित