हेटौंडा । प्रदेश ३ सरकारले जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरण गर्न लागि रकम छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेने ८ वटा जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरण गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो। प्रायः जसो जिल्ला अस्पताल रेफर सेन्टरको रूपमा रहँदै आएको भन्दै यसको सुधार आवश्यक रहेकोले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको समाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताए। उनले प्रदेश ३ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न एवं सुदृढ गराई अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने लक्ष्यसहित विनियोजित रकमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए। जिल्ला अस्पतालबाट अधिकतम गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्षबाटै यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ का लागि भक्तपुर अस्पताललाई १ करोड ५० लाख, हेटौँडा अस्पताललाई १ करोड ५० लाख, त्रिशूली अस्पताल नुवाकोटलाई १ करोड २५ लाख, सिन्धुली अस्पताललाई १ करोड २५ लाख, चौतारा अस्पताल सिन्धुपाल्चोकलाई १ करोड, धादिङ अस्पताललाई १ करोड २५ लाख, रामेछाप अस्पताललाई १ करोड र रसुवा अस्पताललाई ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्डअनुसारको निर्देशिका मन्त्रालयबाट पठाएपछि अस्पताले सेवा थप गर्न योजना बनाएर सुदृढीकरणको काम अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अगाडी सारेको योजना प्रदेश ३ सरकारको नीति तथा योजनामै भएकोले प्रदेश सरकारले यस कार्यलाई विशेष महत्वका साथ हेरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विनियोजित रकमको सदुपयोगको विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन समेत गर्ने विष्टले बताए। मन्त्रालयले काम सुरु सँगै अनुगमन र मूल्यांकन गरिरहने मन्त्रालयका नीति तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख विष्टले बताए। जिल्ला अस्पतालहरुलाई अस्पताल सुदृढीकरणका कार्यक्रमको नाममा दिइएको रकमले जिल्ला अस्पतालहरुले आवश्यक औजार(उपकरण खरिद तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण, फोहोरमैला व्यावस्थापन तथा संक्रमण रोकथाम कार्यक्रम, भौतिक संरचना उपकरण औजार मर्मत लगायतका कार्य गर्न सक्ने मापदण्ड रहेको छ । यसैबीच प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले ४ भन्दा धेरै जिल्ला अस्पतालमा छड्के अनुगमन गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अनुगमनको क्रममा उनले आवश्यक निर्देशन दिएको र अस्पताल असुधारे कारबाही गर्ने जानकारीसमेत गराएको मन्त्री दुलालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। २०७६ भाद्र २१ गते प्रकाशित