धादिङ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्यबजार क्षेत्रहरुको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिले हिजो आइतबार मध्यरात मुआब्जा टुंगो लगाएको हो । विवादित गोरखा र धादिङ जिल्लाका ऐतिहासिक बजार आरुघाट र आर्खेत क्षेत्र तथा धादिङको खहरे बजारक्षेत्रको मुआव्जा आज बिहान निर्धारण गरिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आशमान तामाङले जानकारी दिनु भएको छ। टुंगिएको मुआब्जासम्बन्धि निर्णयमा सोमबार बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दस्तखत गरेका छन् । मुआब्जासम्बन्धि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लालपुर्जासहित मुआब्जा दावी गर्न सूचना प्रकाशन गरिनेछ । दुवै जिल्लाको मुआव्जा निर्धारण समितिको आइतबार राति बसेको संयुक्त बैठकले डुबानमा पर्ने जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गिकरण गरि मूल्य निर्धारण गरेको हो । आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई ९ समूहमा र आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई २ समूहमा वर्गिकरण गरि मुल्य निर्धारण गरिएको हो । मुख्य सडक मार्गमा पर्ने, सहायक सडक मार्गमा पर्ने, शाखा बाटोले छोएको, शाखा बाटो र मोटर बाटोले नछोएको, गोरेटो वाटोलगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकिएको तामाङ्गले वताउनु भयो । आरुघाट र खहरे वजार क्षेत्रमा डुबानमा पर्ने जग्गाधनीले मुख्य वजार क्षेत्रमा प्रतिआना ७ लाखसम्म पाउनेछन् । जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजार देखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाासम्म मुआव्जा पाउने निर्णय भएको आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआव्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना इकाई संयोजक कृष्ण कार्कीले जानकारी दिएका छन । आरुघाट वजारमा भने ४ वर्गमा मुआव्जा निर्धारण गरिएको छ । सहायक मार्गका ३ वर्गले आनाको २ लाख २५ हजारदेखि ३ लाख २५ हजार, गोरेटोले छोएकाले १ लाख ५० हजार र कुनैपनि वाटोले नछोएका जग्गालाई ५० हजार रुपैंया प्रति आना मुआव्जा तोकिएको छ । खहरेवजारलाई मुख्य सडकदेखि ४० फिटसम्मकालाई १ लाख १० हजारदेखि १ लाख २० हजारसम्म, ४० देखि ६० फिट सम्मकालाई ९० हजार देखि १ लाख र वाटोले नछोएका जग्गालाई ५० हजार प्रतिआना निर्धारण गरिएको छ । मुआव्जा निर्धारण गर्न अलमलमा रहेका धादिङको खहरे क्षेत्रको २ सय ४५ र आरुघाट, विशालनगरको ९ सय १६ रोपनीसमेत जम्मा ११ सय ६१ जग्गाको मुआव्जा निर्धारण गर्न बॅाकी थियो । यस्तै गोरखाको आरुघाटक्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी जग्गाको मुआव्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो । यस्तै बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने साविकका गाविसहरुको जग्गाको मुआव्जा निर्धारण २०७३ सालको मंसिरमै निर्धारण गरि सोहीवर्षबाट वितरण सुरु गरिएको थियो । बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने मध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मुआव्जा वितरण भइसकेको छ । मुआव्जा निर्धारण भएपछि अब बजारक्षेत्रको करिब १७ सय ७० रोपनी जग्गाको मुआव्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाकालागि १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गुठीयार, मोही र सुकुम्वासीहरुलाई शतप्रतिशत क्षतीपुर्तीका लागी निर्णय गर्न फाईल उर्जा मन्त्रालय पठाइएको प्रजिअ तामाङले बताए । घरहरुको ह्रासकट्टिको निर्णय प्राप्त भएपछि उक्त मुल्य तोकिने तामाङको भनाई छ । कान्तिपुर दैनिकबाट २०७६ मंसिर १६ गते प्रकाशित