सोमवार, कार्तिक ३० गते २०८३

Monday, Nov 16 2026 सोमवार, कार्तिक ३० गते २०८३

शिक्षामा बर्गिय विभेदको अन्त्य : समाजवादी सिद्धान्तको आत्मसाथ गर्नु नै आजको आवश्यकता

शिक्षामा बर्गिय विभेदको अन्त्य : समाजवादी सिद्धान्तको आत्मसाथ गर्नु नै आजको आवश्यकता

नागरिक पाटी

१८, जेठ २०७७
  • 9.9K
    SHARES
  • गोकर्ण रुपाखेती नेपाल अल्पबिकसीत देश हो यहाँ अझै पनी २० प्रतिशतको हाराहारीमा अति विपन्न परिवार वसोवास गर्दछन् भने झण्डै ६२ प्रतिशत कृषि मा निर्भर जिविका चलाउने ब्यक्तिहरुको वसोवास रहेको छ । यस देशको रेकर्डमा ९८ प्रतिशत बिद्यालय उमेर समूहका वाल वालिका भर्ना भएको अवस्थामा २०६५ मा कक्षा १ मा भर्ना भएको १४ लाख बिद्यार्थी २०७५ को एसईई दिदा करीव ५ लाख मात्र सहभागी हुनु पर्ने बिडम्वना रहेको कारण सबै वाल वालिका उक्त कक्षा सम्म पुग्ने अवस्था छैन । यसको मुल कारण चरम गरिवि, अभिभावकमा भएको अशिक्षा साथै सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको लगानीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही हिसावले परिचालन गर्न नसक्नु हो । सरकारले व्यवस्थापन गरेका अनुगमन निकाय र कार्यन्वयन गर्ने निकाय विचको कार्यशैली साथै राज्यको स्थानिय तह जनताको घर दैलोमा गएर शैक्षिक विकासलाई समग्र बिकासको आधार स्तम्भ हो भन्ने अनुभुत नगरी नाम र काम का आधारमा गरिने लगानी साथै सबै लाई एउटै आखावाट हेर्ने प्रबृति शैक्षिक विकासको अवरोध हो । यहाँ बिभिन्न बिषय वस्तुको खोजि गर्ने र शिक्षामा नयाँ पन दिनेहरु र पुरातन जागिरे प्रबृति भएका व्यक्तिहरुलाई एउटै नजरले हेर्दा नराम्रो काम गर्ने को प्रोत्साहन राम्रो गर्नेको दुरुत्साहन गर्दाको परिणाम हो । यसको बिकल्प आफु संग भएको स्रोत र साधनलाई समूचित प्रयोग गरी नेपालको संबिधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षा मौलिक हक हो भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्म साथ गरी कम्तीमा माध्यामिक तह सम्मको शिक्षामा कुनै बिभेद नगरी समान लगानी समान शिक्षा समान प्रतिफलको लागी निति वनाउनु जरुरी छ । यदी यसो नगर्ने हो भने भोलिको भविष्य वोकोका वाल वालिकाको बिचमा हुने बिभेदले समाजलाई अझै वर्गिाय असन्तुलन तर्फ लैजाने छ । यर्सथ माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको प्रभावकारी सेवालाई आत्साथ गरी जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षक, अभिभावक, राज्यका नियमन गर्ने निकायले गहन समिक्षा गरौ । यसको बिकल्पमा संस्थागत विद्यालयलाई गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी दिने भनेको राज्य जिम्मेवारी वाट पन्छने साथै आफु माथी अविश्वास गरेर सिमित व्यक्तिहरुलाई शिक्षाको जिम्मा लगाउनु हो । यस वर्षको निति तथा कार्यक्रम अन्र्तगत आएको सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न एउटा सस्थागत विद्यालयले जिम्मेवारी लिनु पर्ने बिषय यो गंभिर त्रुटीपूर्ण र खेदजनक छ । यसवाट सस्थागत विद्यालयको मनोपलीलाई वढावा दिई आर्थिक चरम शोषणको लागी प्रोत्साहन गर्ने वातावरण वनाउने निश्चीत छ । यसवाट निश्कने दिर्घकालीन परिणाम लाई आजैवाट सोची सरकारले आफुले गरेको लगानीको प्रतिफल कडाईका साथ हाशिल गर्न शिक्षा क्षेत्रको मौलिक नयाँपनको खोजि गरी कार्यन्वयन गराउने हो नकी सस्थागत लाई जिम्मा दिएर समस्यावाट भाग्ने होईन । बिद्यालय शिक्षालाई उनुसन्धानात्मक र प्राबिधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फ लैजानुको बिकल्प छैन । यहाँ नेर समाजवाद उन्मुख निति अंगिकार गर्ने सरकारले यस्तो गलत वाटो समाउनु भनेको आफ्नो गन्तव्य विर्षेर अल्मिलिनु मात्र हो । अहिले स्थानिय निकायलाई माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी दिएर आफ्रनै छोराछारीको शिक्षामा कसरी प्रतिश्पर्धी वनाउने अभिभावकको सहभागीतालाई पूर्ण नदरअन्दाज गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिको मनोममानीमा शिक्षा व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ यसले अधिकांस स्थानिय तहमा प्रतिशोधको राजनितिक कृडास्थल वनेको छ यसवाट अझैे शिक्षक कता लाने कसलाई के जिम्मेवारी दिने कस्तो व्यवहार गर्ने आफ्नो अनुकुल नभए त्यसको खिलाफमा बिभिन्न हतोत्साहित गर्ने जस्ता राजनितिक प्रतिशोधहरु देखा पर्न थालेको छ यसले अझ काम गर्ने मिहिनेत गर्ने र पेशालाई सम्मानीत गर्न लागि पर्ने शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई निरुत्साहित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई कमजोर वनाउदै गएको अवस्थामा पुगेको छ । तर्सथ अहिले जुन बिषयमा सरकारले निजि विद्यालयलाई गुणस्तर सुधारको अगुवा ठानेको छ यस्ले आम नेपाली शिक्षक, बिद्यार्थी र गरीब एबं विपन्न वर्गको अपमान मात्र गरेको छैन शिक्षामा बर्गिय बिभेदको खाडललाई गहिरो वनाउन मदत गरेको छ । यस्तो प्रतिगामी सोचलाई समयमा सच्चयाएर जिम्मेवारी लिएको निकायले राज्यले परिकल्पना गरेको संबिधान प्रदत्त अधिकारको समान प्रयोग गर्न पाउने वाल वालिकाको नैर्सगिक अधिकारलाई सुनिश्चीत गर्न भएका कमी कमजोरिलाई आत्म साथ गर्दै सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालयले नै सक्छ आर्दश सन्देश दिन दत्तचित्त भएर लागौ अपमानित पेशाको रुपमा लिएर निजि बिद्यालयको घोकन्ते र पैसा असुल्ने अव्यवहारिक शिक्षण पद्धतीलाई देश माटो र परिवेश अनुसार स्विकृत नदिन आम शिक्षा प्रेमी हरुमा अपिल गर्दछु । यसले बिर्गाय विभेद लाई कमगरी समानताको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न नयाँ यूगको सुरुवात गर्ने छ । नेपाल सरकारलाई शिक्षामा हुने अराजकताको गहन बिश्लेषण गरी ३ प्रतिशत बिद्यार्थी पढाउने राज्यलाई कर नर्तिने बिभिन्न वहानामा अभिभावकलाई ढाँड सेक्ने निजि विद्यालयको बिसंगतीलाई समेत रोकि शिक्षामा नयाँ र समाजवादी सिद्धान्तको आत्म साथ गर्न समेत अनुरोध गर्दछु । लेखक रुपाखेती सामुदायिक विद्यालयका सँस्थापक तथा हाल जनजागृती मा.बी महादेबबेशी धादिङको बिद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छन् ।

    images
    images
    images
    images
    प्रकाशित मिति :जेठ १८, २०७७ आइतवार - २१:३९:५५ बजे

    नागरिक पाटी

    आशिष मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. द्धारा सञ्चालित डिजिटल अनलाईन पत्रिका नागरिकपाटी डटकम २०७२ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको नेपाली भाषाको न्युज पोर्टल हो । नागरिकपाटीले विशेष गरि अर्थ–राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित रहेर समाचार प्रकाशन गर्ने गर्दछ । स्थानीय सरकारका गतिविधिका साथै विकास निर्माण, सुरक्षा,अपराध, कृषी,पर्यटन, सडक, विज्ञान- प्रविधि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन, साहित्य लगायतका सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्दाका समाचार हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् ।

    Copyright © All right reserved to Aashish Media Network Pvt. Ltd. Site By: SobizTrend Technology