काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको मर्जरका लागि प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले ०७७ असार मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकहरूको स्प्रेडदर ४।४ प्रतिशत कायम गर्ने अवधि पनि ०७८ मसान्त कायम गरिएको छ । साथै तीे बैंकहरूले कृषि, उर्जा, पर्यटनमा तोकिएको लगानीको सीमा ०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरे हुन्छ। ती बैंकले शाखा विस्तार गर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। तर एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन नगर्ने बैंकले भने कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४।४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७७ असार मसान्त कायम गरिएको छ । यस्तै, मर्जरमा जाने बैंकहरूका संचालक, अध्यक्ष, सीइओ, डेपुटी सीइओलाई लाग्ने कुलिङ पिरियड समेत नलाग्ने घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी हरेक वाणिज्य बैंकले आफ्नो चुृक्ता पूँजीकौ २५ प्रतिशत रकम बराबरको डिबेन्चर जारी गर्नेपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था पनि एक बर्षपछि मात्र पुरा गरे हुने छुट मर्जरमा जाने बाणिज्य बैंकले पाउँछन् । नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ। यसैगरि तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड दिएको छ। वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रको साधन परिचालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। २०७६ श्रावण ०८ गते प्रकाशित