काठमाडौँ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय संसदका दुवै सभाका सदस्यसम्मको मासिक तलबभत्ता १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले साउन १ देखि लागू हुने गरी विशिष्ट पदाधिकारीको तलब वृद्धि गरेको जनाईएको छ । राष्ट्राध्यक्षको तलबमा मासिक २७ हजार ८१ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । राष्ट्रपतिको तलब मासिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० बाट बढेर १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ पुगेको छ । उपराष्ट्रपतिको तलबमा मासिक १९ हजार ८५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । उपराष्ट्रपतिको तलब मासिक १ लाख ६ हजार ३० बाट बढेर १ लाख २५ हजार १ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको तलब मासिक १३ हजार ९ सय १० रुपैयाँले बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार २ सय ८० बाट बढेर ९१ हजार १ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुकमा माथिल्लो चौथो मर्यादाक्रममा रहने प्रधानन्यायाधीशको तलब मासिक १३ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ बढेको छ । प्रधानन्यायाधीशको तलब ७३ हजार ६ सय ८० बाट ८६ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँ पुगेको छ । पाँचौं र छैटौं मर्यादाक्रममा रहेका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब मासिक १२ हजार १ सय १७ रुपैयाँ बढेको छ । उनीहरूको तलब मासिक ६७ हजार ३ सय २० बाट ७९ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ पुगेको छ । उपप्रधानमन्त्रीको तलब मासिक ११ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ बढदा ७६ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ताको तलबमा मासिक १० हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । समान सेवासुविधा भएका उनीहरूको तलब ६० हजार ९ सय ७० बाट बढेर ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापतिहरू, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तारूढ दलका सचेतक र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलबमा मासिक १० हजार ४ सय रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । समान सेवासुविधा हुने उनीहरूको तलब ५७ हजार ७ सय ८० बाट बढेर ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै सहायक मन्त्रीको तलबमा १० हजार १ सय ६८ रुपैयाँ बढदा मासिक ५६ हजार ४ सय ९० बाट ६६ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदको तलबमा ९ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । दुवै सभाका सांसदको तलब ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँबाट ६५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ पुगेको छ । संवैधानिक निकायका आयुक्तरसदस्य तथा योजना आयोगका सदस्यको तलब मासिक ९ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ बढेको छ । उनीहरूको तलब ५४ हजार ५ सय ९० बाट ६४ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा साउन १ देखि लागू हुने गरी राष्ट्रसेवक ९कर्मचारी० हरूको तलब वृद्धि गरेको थियो । कार्यालय सहायकदेखि नायब सुब्बासम्मको २० र शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यति बेला सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तलब वृद्धि गरेको थिएन । पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा छुट्टै ऐनका आधारमा तोकिने भएकाले बजेट भाषणका क्रममा तलब वृद्धि नगरिएको हो । पाँच सयभन्दा बढी संख्यामा रहेका पदाधिकारीको तलब बढदा राज्यको ढुकुटीमा वर्षमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार थपिने जानकारी अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । २०७६ श्रावण १८ गते प्रकाशित