काठमाण्डौँ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सर्वसाधारण आक्रान्त भइरहँदा स्थायी सरकार मानिएको निजामती प्रशासनसमेत नराम्ररी चुक्न पुगेको छ । लकडाउनको ७६ दिनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेका झन्डै एक लाख कर्मचारीमध्ये ९० प्रतिशत कर्मचारी निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले पनि उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिन सकेको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्व र मातहतका निकायलाई कोभिड १९ नियन्त्रण कार्यमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा कोरोना भाइरस संक्रमण हवात्तै बढ्न पुगेको प्रशासन क्षेत्रका विश्लेषकको तर्क छ । ‘कर्मचारीहरू राष्ट्र र जनताका सेवक हुन्’ भन्ने मान्यता कोभिड १९ को संकटसँगै ओझेलमा परेको देखिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै प्रशासनिक नेतृत्वले सही समयमा निर्णय गर्न नसक्दा कोभिडको महामारी नियन्त्रबाहिर जान सक्ने त्रास बढेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
सरकारले लकडाउनको समयमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा विभागका महानिर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई अनिवार्य आउनुपर्ने नियम लगायो तर उनीहरू पनि आकलझुकल कार्यालय गए । कार्यालय गए पनि उनीहरूले कोभिडविरुद्ध लड्ने नीति र योजना बनाउनुपर्ने विषयमा खासै संवेदनशील भएर बहस पैरवी गरेनन् । यसले पनि निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा रहेकाहरूको जिम्मेवारीबोध नदेखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
