काठमाडौं । भूकम्प गएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि हजारौं सर्वसाधारण जोखियमुक्त बस्तीमा बस्न बाध्य भइरहेका छन् । नेपालमा महाभूकम्प २०७२ का कारण हजारौं घरपरिवार जोखियुक्त बस्तीमा छन् । उनीहरुको उचित व्यवस्थापनमा सरकारको ढिलाइ र बेवास्ता भएको पाइएको छ । सरकारी ढिलासुस्ती, कानुनी तथा आर्थिक जटिलतालगायतका कारण अहिले पनि हजारौं घरपरिवार जोखिमयुक्त बस्तीमा नै बसिरहेका छन् ।
स्थानान्तरण, जग्गा खरिदका लागि अनुदान वितरण तथा एकीकृत बस्ती निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेकाहरुको सुरक्षामा पनि चिन्ता थपिएको छ । बाढीपहिरोका कारण जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाको सुरक्षामा पनि खतरा थपिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लकडाउनअघि ४ हजार ८ सय २९ भूकम्प प्रभावित घरपरिवारमध्ये ६ सय २९ घरपरिवारलाई मात्र जग्गा उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणले २ हजार ३ सय ९३ घरपरिवारलाई जग्गा खरिद अनुदान उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका लाभग्राहीलाई एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरणको कार्य अघि बढाएकामा हालसम्म ९ एकीकृत बस्तीको मात्र कार्य सम्पन्न भएको पाइएको छ । बस्ती स्थानान्तरणमा पनि सरकारी ढिलासुस्ती भएको पाइएको छ । राजधानी दैनिक बाट
