०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकाले कुनलाई अन्तिम मिति मान्ने विषयमा अन्योल देखिएकाले संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेपछि अगाडि बढ्ने भनेका छौँ । संविधानको भावनाअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ, संविधान र कानुनमा रहेको द्विविधालाई हटाएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ५ जेठमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरे पनि यसको सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ । ०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले आधिकारिक मितिमा अन्योल देखिएको भन्दै पाँचदलीय गठबन्धनले आयोग र संविधानविद्सँग परामर्श गर्ने निर्णय लिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रवार बसेको गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मितिको आधिकारिता टुंगाउने र त्यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने निर्णय लिएको छ । गठबन्धनका एक शीर्ष नेताका अनुसार अब बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव कठिन भएको बताए ।
माघ पहिलो साताभित्र मिति नतोके बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानूनी र प्राविधिक कठिनाई हुने आयोगको ध्यानाकर्षण रहेकै बेला गठबन्धनले निर्वाचन पछाडि सार्ने विकल्प खोज्न थालेको हो । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकाले कुनलाई अन्तिम मिति मान्ने विषयमा अन्योल देखिएकाले संविधानविद र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेपछि अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
