सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान राज्यका निर्णयहरूले बरोबर चरितार्थ गरिरहन्छन् । पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– चुनावमा भएको खर्च विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारमाथि निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही ।
‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान राज्यका निर्णयले बरोबर चरितार्थ गरिरहन्छन् । पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– चुनावमा भएको खर्च विवरण एक महिनाभित्र नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारमाथि निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही ।
महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ पालिकाका प्रमुख/उप्रप्रमुखदेखि महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यसम्मका १ लाख २३ हजार ६ सय ५१ उम्मेदवारलाई आयोगले कम्तीमा डेढ लाखदेखि बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिर्नेलाई तीन पुस्तेसहित कालोसूचीमा राखिनेछ, उनीहरू आगामी ६ वर्षसम्म चुनावमा उठ्न पाउने छैनन् र अहिले चुनाव जितेकाहरूको पनि पद खारेज हुनेछ ।
७ सय ५३ पालिकामा चुनाव लडेका १ लाख ४५ हजार १३ उम्मेदवारमध्ये समयमै विवरण बुझाउने १५ प्रतिशत छन् । ढिलो बुझाउने ६ प्रतिशत छन् भने नबुझाउने ७९ प्रतिशत । १ लाख २३ हजार उम्मेदवारले समयमा विवरण बुझाउन नसक्नुले राजनीतिक जागरण, शैक्षिक चेतना र निर्वाचन शिक्षालाई उजागर गर्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
