माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाले रसुवावासीको जीवनस्तरमा सुधार गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै त्यसबाट उनीहरू लाभान्वित भएका छन् ।

आयोजनाले ठूला तथा साना सवारी साधन हाक्ने प्रशिक्षण, विविध सवारी साधनको मर्मत, ‘वायरिङ, वेल्डिङ’, सिलाइकटाई, शृङ्गार र कोरियाली तथा जापानी भाषा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेर आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको जीवनस्तर सुधारमा सघाइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको स्थान उत्तरगया– १ का अध्यक्ष मारसिंह तामाङ सीपमूलक तालिमसहित विकास निर्माणका कामबाट रसुवावासी लाभान्वित भएको बताउँछन् ।

जिल्लाको करिब बीच भागमा रहेको सो आयोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सडक, बाटो, वातावरणका क्षेत्रमा गरेको सहयोग रसुवावासीले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने र रसुवाको विकास निर्माण तथा रोजगारीका क्षेत्रमा आयोजनाबाट सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास उनको छ ।

प्रभावित स्थानीय जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत रु ८१ लाख ४३ हजार खर्च गरी निर्माण कार्यमा संलग्न मजदुर मध्येबाट एक सय २१ जनालाई सीप एवं रोजगारमूलक तालिम उपलब्ध गराएको आयोजनाले जनाएको छ । सो जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत करिब एक हजार स्थानीय मजदुर संलग्न रहेकामा अहिले एक सय ५४ जनाले क्षमताअनुसारको काम गरिरहेका छन् । बाँकी जनशक्तिको चाहना एवं स्रोत साधनलाई समेत दृष्टिगत गरी सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

आयोजनाका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीले रसुवामा निर्माणाधीन ‘अप्पर त्रिशूली–वान’ ले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन कार्यक्रमअन्तर्गत तामाङ बाहुल्य क्षेत्रका प्रभावित जनताको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्था उकास्न सक्दो सहयोग गर्दै आएको बताए । महाप्रबन्धक अधिकारीका अनुसार धार्मिक, संस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षण, खानेपानीको व्यवस्था, विद्यालय तथा छात्राबास निर्माण, स्वास्थ्य शिविरसहित चेतनामूलक कार्यक्रम, सडक–बाटो तथा पुल निर्माण गरी प्रभावित जनताको माग सम्बोधनका पक्षमा अधिकतम प्रयास गरिएको छ ।

सो आयोजनाले स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायको जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रु दुई करोड ५० लाख खर्च भइसकेको र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट प्रभावित सो जलविद्युत् आयोजना आसपासका स्थानीय बासिन्दालाई आयोजना निर्माण हुनअघि नै राहत सामग्री प्रदान गरी मानवीय सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । स्थानीयवासीबाटै छनोट भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा हालसम्म रु दुई करोड खर्च भइसकेको आयोजनाले स्पष्ट गरेको छ ।