सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन तथा अनुगमनको व्यवस्था प्रदेश सरकार मातहतबाट गर्ने भएको छ । आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेले याे जानकारी दिनुभएकाे हाे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी सय वटा विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्नुभयाे । यसका लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
कक्षा ५ सम्म दिइँदै आएको विद्यालयको दिवा खाजामा दिइने रकम बढाएर १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सरकारले आउँदाे वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाे छ ।
