स्वास्थ्य बिमा गरेका सेवाग्राहीले अब एक वर्षमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको मात्रै बहिंरग (ओपिडी) सेवा लिन पाउने भएका छन् । आर्थिक संकट र बढ्दो वित्तिय भारका कारण व्ययभार नियन्त्रण गर्न उक्त निर्णय गरेको स्वास्थ्य बोर्डले सूचनामार्फत जानकारी दिएको हो ।
बोर्डले अब सुविधा थैलीमा रहेको ओपीडी सेवा प्रयोगमा प्रतिपरिवार बढीमा पाँचजनाको वार्षिक २५ हजार बराबरको सुविधा र प्रत्येक थप एक सदस्य बराबरको पाँच हजार बराबरको सेवा निर्धारण गरेको जनाएको छ । यो नियम १ फागुनदेखि सञ्चालनमा आउने बोर्डले जनाएको छ । साथै, बाँकी अन्तरंग सेवा (आईपीडी) तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामार्फत उपयोग गर्न सकिने विषय यथावत् रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डको अनुसार उक्त निर्णय नागरिकको सेवा उपभोगलाई थप प्रभावकारी साथै व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले २४ पुसमा बसेको बोर्डको बैठकले गरेको हो । उक्त नियम १ फागुनदेखि सञ्चालनमा आउने बोर्डले जनाएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य बिमा गरेका व्यक्तिले चाहे अनुसारको रकम ओपिडीमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । १ फागुनबाट भने ओपिडी सेवामा २५ हजारभन्दा बढी खर्च भएमा बिरामीले नै शुल्क तिरेर थप उपचार गर्नु पर्ने छ । बिमा नियमावली अनुसुची ६ बमोजिम ८ प्रकारका कडा तथा दीर्घरोगहरूको उपचारको विषयमा हाल व्यवस्था भएबमोजिम नै हुने बोर्डले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमाबाट हुने उपचारका अनुसार ७१ प्रतिशत बिमा रकम ओपीडीमा खर्च हुने गरेको छ । १० प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत इमर्जेन्सी सेवामा खर्च हुने स्वास्थ्य बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आबद्ध पाँच सय १० वटा सेवा प्रदायक संस्थाको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी बाँकी रहेको छ । मल्लका अनुसार ओपीडीमा हुने खर्चलाई व्यवस्थित गरी आइसोलेसन, आएसीयु जस्ता गम्भीर उपचारमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न खोजिएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बोर्डलाई वार्षिक रुपमा १० अर्ब अनुदान दिएको थियो । यता बिमा कार्यक्रममा हरेक वर्ष २४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।
