निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका क्रममा उच्च मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै अर्बौँ रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएको छ। स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग र खर्चमा नियन्त्रण गरेकै कारण आयोगले सरकारसँग माग गरेको बजेटको करिब आधा हिस्सा मात्र खर्च गरेको हो।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचनका लागि सरकारसँग कुल ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको थियो । आयोगले तीन अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७ सय ९६ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसबाट राज्यको ढुकुटीमा ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत भएको छ।
आयोगले यसपटक केन्द्रिकृत खरिद प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै ५० प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका सामग्रीहरू प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाटै खरिद गर्ने नीति लिएको थियो। स्थानीय स्तरमै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा ढुवानी खर्चमा उल्लेख्य कमी आउनुका साथै केन्द्रमा हुने अनावश्यक खरिदको भार समेत घटेको छ,प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो।
आयोगले १३ प्रकारका जटिल र प्राविधिक सामग्री मात्र केन्द्रबाट खरिद गरेको थियो। यसका साथै सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सामग्री खरिद र ढुवानीमा विशेष सहुलियत प्राप्त गरेकाले पनि खर्च कम गर्न मद्दत पुगेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन जस्तो खर्चिलो प्रक्रियामा आयोगले देखाएको यो वित्तीय संयमलाई राज्यकोषको संरक्षणका रूपमा सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।
