धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ८४ करोड ०८ लाख २९ हजार भन्दा बढीको बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

१९औँ अधिवेशनमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष यन्त्रबहादुर थापा(जिन्दगी)ले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ८४ करोड ०८ लाख २९ हजार रुपैँयाको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गनु भएको हो।

जसमा संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानिकरण अनुदान १५ करोड ०३ लाख,संघिय राजस्व बाँडफाँडबाट ०९ करोड २४ लाख,संघिय विशेष अनुदानबाट ४५ लाख,सघिंय समपुरक अनुदान २६ लाख र सर्शत अनुदान २३ करोेड ९० लाख गरी जम्मा ४८ करोड ८८ लाख ४७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

यसै गरी, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तिय अनुदान रकम १ करोड ४५ लाख २३हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड ३ करोड ५७ लाख २२ हजार ९५०रुपैयाँ, प्रदेश विशेष अनुदानबाट ७० लाख,प्रदेश समपुरक अनुदानबाट १ करोड ६० लाख र प्रदेश सर्शत अनुदान १ करोड ५७ लाख ९८ हजार गरी जम्मा ०८ करोड ९० लाख ५३ हजार ९५० रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

पालिकाले आन्तरिक आयतर्फ २६ करोड २९ लाख २८ हजार ५० रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको छ । पालिकाले चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ४८.५३ प्रतिशतले हुन आउने ४० करोड ८० लाख ५४ हजार ३१४ रुपैँया र पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ५१.४७ प्रतिशत हुन आउने ४३ करोड २७ लाख ७४ हजार ६ सय ८६ रुपैँया विनियोजन गरेको छ ।

अधिवेशनमा पालिका उपाध्यक्ष थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आर्थिक विकासतर्फ ०७ करोड ७० लाख, समाजिक विकासतर्फ ३४ करोड ५६ लाख ८० हजार, पुर्वाधार विकासतर्फ २५ करोड ०३ लाख ४५ हजार, कार्यालय तथा प्रशासनतर्फ १४ करोड ४७ लाख ६८ हजार र सु्शासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ २ करोड ९९ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

१९औं गाउँसभामा पालिका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय आकांक्षालाई स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। आगामी वर्ष उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा डिजिटल सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम तय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

कृषि क्षेत्रतर्फ उत्पादन वृद्धि, साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन, कृषि बीमा, कृषि आधुनिकीकरण तथा युवा कृषि स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, कृषकको आय वृद्धि र कृषि क्षेत्रलाई रोजगारीको आधार बनाउने नीति लिइएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार, आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, खानेपानी, सिँचाइ, सार्वजनिक भवन तथा अन्य आधारभूत संरचनाको निर्माण र स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। साथै वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। अधिवेशनमा प्रस्तुत निती तथा कार्यक्रम र बजेट सभा मार्फत पारित भएको छ ।