बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आज प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन्। सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उनले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम भदौ ३ गते दाबी पेस गरेका उनलाई प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले भदौ ४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ९४० तथा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन्। उक्त प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल हुनुका साथै मत विभाजनसमेत हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा थापालाई नेकपा एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० का गरी कुल ६३ सांसदको समर्थन रहेको थियो। तर विश्वासको मत लिने दिनसम्म आइपुग्दा सत्ता समीकरण निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
राप्रपाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन, विपक्षमा मतदान गर्न, तटस्थ बस्न वा अनुपस्थित रहन आफ्ना सांसदहरूलाई ‘ह्विप’ जारी गरेको छ। बागमती प्रदेश सभामा राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङद्वारा जारी गरिएको उक्त ‘ह्विप’ सोमबार दिउँसो नै सबै प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पठाइएको छ।
कार्यभार सम्हालेको चौथो दिनमै विश्वासको मत लिन लागेका मुख्यमन्त्रीलाई राप्रपाको केन्द्रबाटै आएको यो निर्णयले आवश्यक बहुमत जुटाउन सकस पर्ने देखिएको छ। हाल १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार टिकाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
प्रदेश सभाको अङ्कगणित हेर्दा मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा एमालेका २४ सांसदको मत मात्र सुनिश्चित छ। सभामुख पद रिक्त रहेकाले बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गरिरहेकी छन्। संविधानको धारा १८६ अनुसार अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने भएकाले एमालेका २५ सांसदमध्ये उपसभामुखको मत गणना हुनेछैन।
अर्कोतर्फ २६ सांसद रहेको सत्ता साझेदार दल नेकपाभित्र पनि आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। मन्त्री छनोट, शक्तिको बाँडफाँट र राप्रपाको राजनीतिक प्रभावबारे असन्तुष्टि बढ्दा आइतबार हेटौँडामा बोलाइएको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा १३ जना सांसद मात्र उपस्थित भएका थिए। उक्त बैठक सोमबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि सारिएको छ।
तत्कालीन समाजवादी र माओवादी समूहका केही सांसदहरू मन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर रुष्ट रहे पनि नेकपाले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न ‘ह्विप’ जारी गरेको छ। एमाले र नेकपाका सबै सांसदले दलको निर्देशन मानेर मत दिए पनि ५० मत मात्र पुग्नेछ। बहुमतका लागि थप तीन मत आवश्यक पर्ने हुनाले राप्रपाको भूमिका निर्णायक बनेको छ।
राप्रपाले विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिए पनि सो पार्टीका तीन जना सांसद अहिले पनि मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी छन्। साथै पार्टीले संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा राप्रपाका केही सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरी मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना बलियो छ।
राप्रपा सांसद भुवन पाठकले पार्टीको ‘ह्विप’ उल्लङ्घन गरी मुख्यमन्त्रीलाई मत दिने सांसदलाई अनुशासनको कारबाही हुने बताएका छन्। आन्तरिक विवादमा कानुनी उपचार खोजिँदै गर्दा सोमबारको मतदानमा केही सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्ने उनको पनि भनाइ छ। उता एमाले सांसद केशवप्रसाद पोखरेलले राप्रपाका मन्त्रीहरू र दलका नेतासहित सात जनाले मुख्यमन्त्रीलाई मत दिने दाबी गरेका छन्। राप्रपाका चारदेखि सात जना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा आवश्यक बहुमत पुग्ने र अधिकतम ५६ मत प्राप्त हुने पोखरेलको अनुमान छ।
यसैबीच प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना ३६ जना सांसदलाई मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न ‘ह्विप’ जारी गरिसकेको छ। यसैगरी तीन सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छैनन्।
