प्रतिबन्धको खबर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चलेका दुई फोटोमध्ये एउटा फोटो यो हो। यसमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव उठेका र रामबहादुर थापा बादल बसेका देखिन्छन्। दुवैको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् नेकपा नै हो। नाम एउटा, एक जमानामा सँगै ‘जनयुद्ध’ लडेकाहरु भए पनि अहिले दुई जनाको हैसियत फरक छ। बादल सत्तारुढ नेकपाका तर्फबाट गृहमन्त्री हुन् भने विप्लव पहिले अर्धभूमिगत अहिले भूमिगत नेकपाका नेता हुन्। एउटा जंगलमा दुई वटा सिंह बस्न नसक्ने उखानलाई फेल ख्वाएर नेकपामा दुई अध्यक्ष छन्। यो सरकारी नेकपाले सडकको नेकपालाई कस्तो खालको प्रतिबन्ध लगाएको हो भन्ने खुलेको छैन। पारदर्शिताको नारा लगाए पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने चलन यो सरकारको पालामा सुरु भएको छ। सरकारका प्रवक्ताको बासी खबरसहितको प्रेस कन्फ्रेन्स कुर्नु पर्छ। त्यसैले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खासमा के कस्तो निर्णय गरेको हो खुलेको छैन। पार्टीमै प्रतिबन्ध लगाएको हो कि, पार्टीका आपराधिक गतिविधिहरुलाई मात्र नियन्त्रण गर्ने भनेको हो कि? नियन्त्रण गर्ने भए पुलिस लगाएर मात्र गर्ने कि आर्मी नै लगाएर गर्ने हो कि? कुन कुन जिल्लामा नियन्त्रण गर्ने हो? कुन कानुन अनुसार नियन्त्रण गर्ने हो? केही खुलेको छैन। यसरी प्रतिबन्ध नै लगाउने हो भने ज्ञानेन्द्रले जस्तो शाही घोषणा गरेर ‘बाटो बिराएकाहरु हो, शान्तिपूर्वक राष्ट्रिय राजनैतिको मूलप्रवाहमा समाहित हुन आउनु। देश र जनताविरुद्ध आतंककारी गतिविधि कायमै राखेमा जनताले सहने छैनन्, कानूनले छाड्ने छैन’ भने हुने नि। किन लुकाएर राख्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो। विप्लवको समूह राजनीतिक पार्टी हो। तर यसका केही गतिविधिहरु चैँ आतंकवादी जस्तै देखिने आपराधिक खालका भए भने त्यस्तालाई त कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने बाटो छँदैछ। त्यो गर्नलाई विशेष निर्णय गरिराख्नु त पर्दैन नै। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार विप्लवलाई लुटेरा लुटेरा भन्दै तुच्छ शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा एनसेलबाहिर बम विस्फोट गरी सर्वसाधारण निशानामा पर्दा र एक बटुवाको ज्यान जाँदा तत्काल राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै यो कदम चालेको भए वाह वाह नै हुन्थ्यो होला। यो घटनाबारे प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म केही पनि बोल्नुभएन। मृतक सिमप्रसाद गुरुङको परिवारलाई भेटेर सान्त्वना दिन त परै जाओस् आफ्नो फेसबुक र ट्विटरमा एक शब्द लेख्न पनि आवश्यक ठान्नुभएन। जब पृथकतावादी आन्दोलन घोषित रुपमै चलाइरहेका सिके राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन भन्दै प्रधानमन्त्रीस्तरको व्यक्ति उपस्थित भएर महत्वका साथ कार्यक्रम गरे, त्यो सहमतिका बूँदाहरुका आपत्तिजनक विषय र जनमत संग्रहको विवाद उठ्यो, कतै यो सबबाट डाइभर्ट गर्न त तत्काल विप्लव प्रतिबन्धको फण्डा रचिएको हैन? प्रमले राजनीतिक सहमतिको घोषणा कार्यक्रममा सिके राउतलाई प्रचण्ड जस्तो नेता भनेर प्रशंसा गरेका थिए। प्रचण्ड हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका व्यक्ति। सिके राउतले भने आफूलाई अहिंसावादी दावी गर्दै आएका छन्। प्रचण्डबाटै फुटेर गएका विप्लव चाहिँ बरु आफूलाई प्रचण्ड भाग २ बनाउने प्रयासमा छन्। प्रचण्डले १७ हजार मान्छे मार्न हुने मैले अर्को १० हजार मारे के बिग्रन्छ भनेर विप्लवले भन्ने हो भने प्रचण्डले कुन नैतिकताले उनलाई जवाफ दिन्छन्? आफ्नै पार्टीमा समेत छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले विप्लवसम्बन्धी निर्णय क्याबिनेटबाट गरेको पनि खुलेको छ। विप्लव उतिबेलाको माओवादी जस्तो घोषित रुपमा सशस्त्र युद्धमा लागेको छैन। उसले एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भनिराखेको छ। पुरानै किसिमको जनयुद्ध अहिले गर्न सम्भव पनि नहोला। तर प्रतिबन्धको नाममा उतिबेला जस्तो किलो सेरा टु अपरेसन चलाएर दमन गर्न थाल्यो भने त्यस्तो दमनबाट विद्रोह झन् भड्किन सक्छ। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला दुई कदमले प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो भयो कि अरुलाई, अब त्यसको लेखाजोखा हुन थाल्नेछ। सिके राउतलाई महत्त्वका साथ मूलधारमा ल्याएको भनेकै दिन उनले जनमत संग्रहको कुरा उठाए। कार्यकर्ताहरुलाई आफूले त मधेश देशका तर्फबाट नेपाल देशका प्रधानमन्त्रीसित सम्झौता गरेको भनेर बताइरहेको सुनिएको छ। यता विप्लव पार्टीमाथि प्रतिबन्धले यो पार्टीको ब्रान्ड भ्याल्यु ह्वात्तै बढेर उतिबेलाको प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीकै हैसियतमा पुर्‍याएको छ। मान्छेले पुरानो द्वन्द्वका बेला सम्झन थालिसकेका छन्। त्यस्तो फेरि सहन नपरोस् भन्न थालिसकेका छन्।