काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने कानुनतः अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रारम्भ नै हुन नसकेको पाइएको छ।
सामुदायिक विद्यालयको मुख्य समस्या मानिएको विद्यालय मर्ज तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानमा स्थानीय सरकारले प्रगति गर्न सकेका छैनन् । यो दशकौँदेखि विद्यालय शिक्षाको मुख्य टाउको दुःखाइको विषयसमेत हो।
स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष बढी भए पनि सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउन नसकेपछि थप अन्योलता बढेको छ। स्थानीय तह र विद्यालयका बीचमा पुलको काम गर्ने कर्मचारीको अभावमा नीतिगत अन्योल थप जटिल बनेको छ। यसकारण स्थानीय सरकारले शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्न नसकेको पाइएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
२०७६ भाद्र २२ गते प्रकाशित
