काठमाडौं । नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले धादिङतर्फका सम्बद्ध स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जाका लागि निवेदन पेस गर्न भनेको छ । आयोजनाले जग्गासँग सम्बन्धित कागजपत्रसहित मुआब्जा लिन सूचना जारी गरेको हो ।
आयोजनाले यसअघि साउन २४ गते पनि मुआब्जाका लागि सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यसबेला जग्गा धनीहरूले निवेदन नदिएपछि आयोजनाले दोहोर्याएर मुआब्जा लिन बोलाएको हो ।
आयोजनाले धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका ९ अन्तर्गतका अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएअनुसार लिनका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीबाट आ–आफ्नो जग्गाको पुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, सम्बन्धित वडाको सिफारिस, नागरिकताको फोटोकपी तथा अन्य प्रमाण पुग्ने कागजात सक्कलै संलग्न गरी निवेदन पेस गर्न गत साउनमै भनिएको थियो । तर त्यसबेला घर परेको भनेर निवेदन आए पनि जग्गाका लागि नआएको आयोजनाले जनाएको छ ।
अधिकांशसँग जग्गाको कागजपत्र छैन, त्यही भएर पनि निवेदन नआएको हो । आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने, निवेदन नआएपछि पुनः सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गासम्बन्धी जे जस्ता कागजपत्र छन्, त्यो पेस गर्न भनिएको हो । यति भएपछि निकास खोज्न सजिलो हुने उनको भनाई छ ।
जग्गाको उपभोग गरिरहेकालाई जग्गाको नापी मात्र भए पनि ल्याउन आयोजनाले सूचित गरेको छ । खरेलले निश्चित समय तोकेर सूचना ननिकालिएकाले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आयोजना सुरु भइरहेको समयसम्ममा पेस गरे पनि मुआब्जा पाउने बताए ।
कागजपत्र पुर्याएर आउनेलाई तत्काललै मुआब्जा दिन तयार छौं, पैसा तयारी अवस्थामा छ । तर उनले कागज बिना मुआब्जा दिन नमिल्ने बताए । यो क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १ सय ९ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ ।
आयोजनाको हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । ४२ महिनामा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाले पुसबाट धमाधम काम थाल्ने बताएको छ ।
सडक विभाग अन्तर्गतको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाले जापानी कम्पनी हाजमा–आन्दो जेभीसँग सुरुङमार्ग निर्माणका लागि असोज ६ गते ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । यस आयोजना मुआब्जा सहित करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनाउन लागिएको हो । राजधानी प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका भएकाले पनि यस सुरुङमार्गलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले यो वर्ष ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, सुरुङमार्गका लागि जापान सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सम्झौता भइसकेको छ । जापानले ०।०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराउने छ ।
प्रकाशित मिति :कार्तिक ११, २०७६ सोमवार -
०४:५६:३६ बजे
