दार्चुला । नेपाल–भारत सीमा समस्याको प्रमुख कारण पश्चिमी सीमा बिन्दु यकिन नहुनु नै हो। नेपालले आफ्ना प्रमाणका आधारमा गर्दै आएको दाबीलाई भारतले नमान्दा यो समस्या आएको हो।
सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी सीमा हो। भारतीय पक्षले पनि काली नदी नै सीमा हो भन्ने स्वीकार गरे पनि उसले अर्कै खोलालाई काली नदी मान्छ।
भारतले ३० किलोमिटर पूर्व कृत्रिम नदी बनाएर त्यसलाई ‘काली’ भन्दै आएको छ। खास कालीलाई कुटियांगदी नामकरण गरी त्यहींबाट नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उता परेको भारतले देखाएको छ। विवाद यहींबाट उठान भएको हो।
भारतले हडपेको कालापानी र लिपुलेकका विषयमा नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आए पनि लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन छ, त्यो क्षेत्रसमेत नेपालको भएको प्राचीन दस्तावेजहरुमा पाइन्छ। भारतले कुटियांगदी भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ।
अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने पाँचवटा गाउँका बासिन्दा अहिले भारतीय नागरिक बनिसकेका छन्। उनीहरुले भारतीय नागरिकता र आधारकार्ड मात्रै पाएका छैनन् राज्यका उच्च तहमा समेत त्यसक्षेत्रका बासिन्दाको उपस्थिति छ। भारत सरकारले प्रशासनिक, शैक्षिक र राजनीतिक स्तरमा त्यसक्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता मात्रै दिएको छैन, आरक्षण पनि दिएको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
२०७६ कार्तिक २३ गते प्रकाशित
