काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले घरबाहिर ननिस्कन भनेर दिएको आदेश अपहेलना गरे १ महिना कैद गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सरकारले संक्रामक रोगहरूको रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०२० अनुसार देशभर सर्वसाधारणलाई घरबाहिर ननिस्कन आदेश दिएको छ ।
औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाहिर निस्कन नपाउने आदेशमा उल्लेख छ । ऐनको दफा (२)(२)ले रोगको रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक आदेश दिनसक्ने र कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।
ऐनको सोही अधिकार प्रयोग गरी सरकारले घरबाहिर निस्कन नपाउनेसहित थुप्रै आदेश दिएको छ । कोरोना भाइरस सरुवा संक्रमणको महामारी रोक्न सरकारले लकडाउनको आदेश दिएको हो । सरकारले जारी गरेका आदेश अपहेलना गर्नेलाई सोही ऐन अनुसार कारवाही हुने व्यवस्था छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर १ महिनासम्म कैद वा रु। १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐन सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था कानूनमा छ ।
यस्तो छ सजाय सम्बन्धी व्यवस्था –
मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेत प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार दिएको छ । तसर्थ स्थानीय स्तरमा जिल्लाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको आदेश अनुसार सजायका सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासन ऐन समेत आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ । लोकान्तरको सहयोगमा
