काठमाडौं । गरिबीले पिल्सिएका नेपालीको आर्थिक उत्थानका लागि विश्व बैंकलगायतका दाताले दिएको रकमको चरम दुरुपयोग भएको छ । गरिबी निवारण कोषमार्फत ०६१ देखि ०७५ सम्ममा खर्च भएको २९ अर्बमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक काममा खर्च भएको छ भने समुदायमा लगानी भएको १९ अर्बको जवाफदेही कोही पनि छैन ।

१४ वर्षसम्म वार्षिक औसत दुई अर्बका हिसाबले खर्च गरेको कोषले आय आर्जनतर्फ ३२ हजार एक सय ९६ सामुदायिक संस्थासँग सम्झौता गरेर घुम्ती कोषबाट १९ अर्ब लगानी गरेको छ । योमध्ये १५ अर्ब कोषद्वारा प्रदान गरिएको हो भने चार अर्ब सामुदायिक संस्थाद्वारा सिर्जना गरिएको हो ।

‘तर, विपन्नको नाममा आएको अनुदान अपारदर्शी रूपमा छलछाम खर्च गरिएको छ, सुरु नभएको परियोजना सम्पन्न भएको भनेर रकम भुक्तान गरिएको छ, पहिलो किस्ता लगेकाले दोस्रो किस्ता रकम लिन आएका छैनन्, उनीहरू सम्पर्कमा छैनन्, त्यसैले कोषको रकम जोखिममा छ,’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन समितिको ठहर छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन भन्छ, ‘दोस्रो किस्ताको रकम दाबी गर्दा पहिलो किस्ताको रकमबाट भएको कामको विवरण देखाउनुपर्छ । तर, प्रगति केही पनि नभएकाले उनीहरू दोस्रो किस्ताका लागि आएनन् । देशले लगानी गरेको कार्यक्रम कस्तो भयो भनेर कोषले पनि सोधखोज गरेको छैन । यो भ्रष्टाचार हो, गैरजिम्मेवारी हो, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

घुम्ती कोषका सम्बन्धमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले भनेको छ, ‘सामुदायिक संस्थाहरूलाई निश्चित अवधिसम्म रकम उपलब्ध गराई समुदायको जीवनस्तर उकास्नुपर्नेमा लामो समयसम्म एउटै संस्थालाई रकम उपलब्ध गराइएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारितामा विश्वस्त हुन सक्ने देखिएन ।’

गरिबी निवारण कोषबाट सामुदायिक संस्थालाई गएको १४ अर्ब निसर्त अनुदान हो । महालेखाले निसर्त अनुदान प्रणाली अपनाउनु गलत भएको विषय उठान गरेको छ । निसर्त अनुदान भएको, सम्झौता सकिएको र कोषले पनि हात झिकिसकेपछि त्यहाँ रहेको १९ अर्ब रुपैयाँको सदुपयोगका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।