पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र निर्माण सर्वे स्वीकृत हुन नसक्दा अन्योल भएको छ । अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वे स्वीकृतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७७ फागुनमै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । सर्वे स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको प्रस्ताव हालसम्म स्वीकृति नभएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन ।
भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म सञ्चालन भएको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्न सर्वे भएको थियो । ६५ किलोमिटरको सो पाइपलाइनका लागि सरकारले आ।व। ०७७र७८ को वार्षिक बजेटमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
अमलेखगञ्ज–लोथर सर्वेको स्वीकृति नभएकाले भारतको सिलगुढी–झापा पाइपलाइनको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्वे पनि निगममै थन्किएको छ ।
झापाको चारआलीदेखि मेची भन्सार काँकडभिट्टा हुँदै भारतीय सीमासम्मको नेपालतर्फको १५ किलोमिटर पाइपलाइनको रुट पहिचान गरिसकिएको निगमले जनाएको छ । नेपाल र भारतको संयुक्त अध्ययन समूहले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थलको पनि लेआउट तयार गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
