शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै, अधिकार र जिम्मेवारी सहित स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । शिक्षामा सहभागिता र पहुँचमा वृद्धि गरि गुणस्तर सुधार गर्न सकिने अवसर सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । शिक्षा तीन ओटै तहका सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रको रुपमा रहेकाले साझेदारीमा लगानी अभिवृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ । तिनै तहका सरकारको क्षमता विकास गर्दै शिक्षाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याई शैक्षिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । युवा जनशक्तिलाई खोज र अनुसन्धानको माध्यमबाट उच्च शिक्षाको विकास गरि नेपाललाई विविध विषयमा उच्च शिक्षाको अध्ययन केन्द्र बनाउन सकिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।
सीप ज्ञान र क्षमताको विकास र विस्तार गर्दै, प्रविधिमा आधारित नवीन सोचलाई प्रश्रय दिनु पर्दछ । सुचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग गरि वालवालिकामा भएको अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गराउने खालको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा जोड दिंदै आधुनिक, बैज्ञानिक र २१ औं शताब्दी अनुकुलको बालबालिका निर्माण र देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा स्थानीय सरकारको ध्यान जानू जरुरी छ ।माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको सन्दर्भमा केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म शिक्षाको समग्र व्यवस्थापनको पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको छ ।
शिक्षाको कार्यको विषयमा संघीय निकाय, प्रदेश रस्थानीय तहका बीच केही समय द्वन्द्वको अवस्था पनिदेखिने निश्चित छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाकोकार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेबार रसाझेदार बन्नुपर्ने अवस्था छ । मूलतः शिक्षक कुन तहकोसरकारको जनशक्ति हुने र त्यसको व्यवस्थापन कसलेगर्ने भन्ने कुराले शैक्षिक निकायका धेरै कार्य र संरचनानिर्धारण गर्दछ । चाहे संरचना संघ, प्रदेश वा स्थानीयकोहोस्, त्यो कार्यमूलक र जिम्मेवारीयुक्त हुनु पर्दछ ।
आज बाटो खनेर, भोलि ग्राभेल गरि पर्सि पिच गरेको जस्तो सजिलो र देखिने खालको हुँदैन शिक्षामा लगानी र प्रतिफल । यो एउटा प्रक्रिया हो । शिक्षामा गरिने लगानीलाई क्षणिक रुपमा आउने प्रतिफल संग तुलना गरियो भने , त्यसले कुनै पनि मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिदैन ।
स्थानिय तहमा शिक्षा
नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा प्रदत्त गरि स्थानिय तहमा शिक्षा हेर्ने छुट्टै शाखाको व्यवस्था गरेको छ । स्थानिय तहमा शिक्षा हेर्ने अधिकार प्राप्त भै सके पछि शिक्षकको विभिन्न पेशागत संगठन हरुले शिक्षालाई केन्द्रिय तहको मातहत नै राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । अझै कतिपय अवस्थामा आन्दोलन गर्दै आएको पनि पाईन्छ । सरकार बाट संघिय शिक्षा एन जारी हुन नसक्दा स्थानीय तहमा प्राप्त भएको शिक्षाको अधिकार त्यति प्रभावकारी हुन सकेको देखिंदैन । वर्तमान संविधानमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासहित शैक्षिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्व कार्य स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र छ ।
संविधानमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीका आधारमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनरसंरचना समन्वय समितिबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन,२०७३ अनुसार स्थानीय तहमा प्रवाह गर्नु पर्ने शैक्षिक सेवाहरूमा विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन, तथ्यांक व्यवस्थापन (बेरोजगारी समेत) का बिषय समेटिएका छन । यसरी नै शैक्षिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, प्रारम्भिक बालविकास, आाधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन तथा जनशक्ति विकास, प्रौढ तथा अनौपचारिक शिक्षा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, निरन्तर शिक्षा पनि रहेका छन् ।
के सबै शिक्षक खराब छन् ?
माथिदेखि तलसम्म थीति बिग्रदा थीतिसंगै केही शिक्षक बिग्रेका हुनसक्छन्, थीति सप्रदा ती आफैँ सप्रन्छन् ।तर सबै समस्याहरुको जड शिक्षकलाई देख्ने र संविधान प्रदत्त अधिकारको डण्डा देखाएर शिक्षकसँग गुणस्तर माग गरियो भने बबुरो शिक्षक आतंकित बनेर कक्षाकोठा ओहोरदोहोर बाहेक थप केही गर्न सक्दैन । शिक्षकको हक, अधिकार भनेको कर्तव्य सहितको अधिकार हो । शिक्षक बीच सहकार्यको उत्तम मोडल के हुन सक्छ भन्ने बारेमा छलफल आवश्यक छ ।
एउटा शिक्षकको आफ्नै कमजोरी वा बदमासीका कारण बदनाम हुनसक्छ, ऊ कारवाहीको भागिदार हुनसक्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । तर एउटा पात्रको कमजोरीको कारण विद्यालयलाई बदनाम गर्नेअधिकार कसैलाई हुन्न । थुप्रै सज्जनहरुको तन, मन,धनको लगानीले एउटा विद्यालय स्थापना भएको हुन्छ । कुनै शिक्षक, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी वा अरु कोही सरोकारवालाको कारण विद्यालय बदनाम नहोस् भन्ने तर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।
हामी कहाँ चुक्यौं
अब के गर्ने
अन्त्यमा, अबको शिक्षा
अब पनि घोकन्ते र पुरातनवादी शिक्षाले बाँच्न सघाउँदैन । त्यसैले विद्यालयदेखि नै विद्यार्थीलाई स्थानीय र श्रम बजारमा आवश्यक सिप दिनु जरुरी छ। ताकि ऊ बजारले खोजेको सिप बेचेर गुजारा चलाउनेमात्र हैन, आफ्नो चौतर्फी प्रगति पनि सुरक्षित गर्न सकोस्। स्थानीय सरकारलाई कहाँ कस्तोखाले सिप आवश्यक छ भन्ने थाहा हुने भएकाले उसले यसको पहिचानका साथै व्यवस्थापनसमेत गर्न सक्छ । शिक्षणलाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, उत्पादनमुखी र जनवादी बनाउने शिक्षक नै भएकाले उनीहरूलाई पनि समय सुहाउँदो तालिम र प्रशिक्षण आदि उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। सोझै भन्दा प्रविधिमैत्री कक्षामार्फत सञ्चार र प्रविधिलाई कक्षा कोठासँग जोड्नुपर्छ ।
आफ्नो पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, तालिम, गुणस्तर, ड्रपआउट्स, शैक्षिक रोजगारी आदिका लागि के कसो गर्ने हो भन्नेबारे स्थानीय सरकार आफैँले निर्णय गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हो, बोझिला प्रक्रियालाई सहज बनाउने, के पढाउने, कति पढाउने? कसरी पढाउने ? कति जाने हुने ? कसरी रोजगारी सुनिश्चित गर्ने? बीचैमा पढाइ छाड्नेलाई के गर्ने ? स्थानीय तहमै बहस चलाइ उत्तर खोज्ने र त्यहीँ समाधान पनि गर्ने । यसो भएमा मात्र आफ्नै चाहना अनुसारको उत्पादन र उत्पादन अनुसारको खपत सम्भव हुन्छ।
