२०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा पुनर्निर्माणक्रममा तोकिएभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । निर्माणमा व्यवसायीलाई बिल रकमको मूल्य अभिवृद्धि भुक्तानी खर्च लेख्नुपर्नेमा फरक ‘ङ्खयाक्टर’ प्रयोग गरी बढी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण नेतृत्वमा पुनर्निर्माण जारी धरहरा प्राधिकरणको म्याद समाप्त भएसँगै सहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणकै नेतृत्वमा पुननिर्माणक्रममा बढी भुक्तानी भएको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले ३१ लाख ६० हजार र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर ४ लाख ११ हजार गरी ३५ लाख ७० हजार निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को ११ माघ २०७७ मा निर्णयमा निर्माण समयावधि थप भएबापत सरकारलाई समय थप अवधिमा ‘कुनै आर्थिक व्ययभार नहुने’ उल्लेख छ । सोही आधारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणमा २० असोज २०७७ देखि १५ पुस २०७८ सम्म पटकपटक म्याद थप गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ ९२० मा खरिद सम्झौता प्राप्त गर्नेको ढिलाइका कारण सम्झौताबमोजिम उल्लेखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेमा मूल्यवृद्धि भुक्तानी नहुने उल्लेख छ । जसको ठेक्का १४ असोज २०७७ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी भएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
