निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि तोकिएको रकममध्ये झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुने बताउनुभएको छ ।
गएको मङ्सिर ४ गते चुनावको समीक्षाका क्रममा आज शुक्रवार सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले चुनावलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आयोगले विशेष सजगता अपनाएकाले तोकिएका सबै रकम खर्च नहुने भएको जनाउनुभयो ।
उहाँले आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको चुनाव र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनावमा समेत खर्च गरेर बाँकी रकम फिर्ता गरिने बताउनुभयो । सरकारबाट चुनावका लागि १० अर्ब विनियोजनमध्ये आठ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख निकासा भएकोमा अहिलेसम्म छ अर्ब ५० करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश शभाको चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सरकारी कर्मचारीका साथै निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पायक पर्ने ठाउँबाट मतदानको अधिकार दिलाउने गरी अस्थायी मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गराउने विषयलाई पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले बदर मतका प्रकृति र अवस्थाको अध्ययन गरेर आउँदा दिनमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
आगामी दिनमा सबै तहको चुनावको मिति वा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कानुनमा स्पष्ट गराउन सकिएमा मिति निर्धारण गर्दा कुनै प्रश्न नउठ्ने उहाँको भनाइ छ । चुनावमा उम्मेदवार हुनेले तोकिएको कानुनबमोजिम आफूसँग सम्बन्धित कागजात यथारूपमा छ भन्ने स्वघोषणासमेत गर्ने गरेको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको अयोग्यता ठहर गर्न नसक्ने र पछि अदालतमा प्रश्न उठेपछि फैसलाबमोजिम सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा सञ्चार क्षेत्रले चुनाव सफल बनाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको र आउँदा दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन कानुन र आचार संहिताको पालना तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा केही नयाँ अभ्यास र प्रयोग गरेको बताउनुभयो । आयोगले चुनावबारे प्रदेशगत समीक्षा सम्पन्न गरिसकेको छ ।रासस
