बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् । गत साउन २० मा कांग्रेस एमालेको गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व लिएका मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रिपरिषद्मा शुक्रबार ५ मन्त्री थप गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन् ।
\मुख्यमन्त्री बानियाँले साउन २० मा नै प्रदेश सरकारका ९ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको सरकारको नेतृत्व गरेका उनले एमालेबाट ६ र कांग्रेसबाट ३ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रदेशको १४ मन्त्रालय मध्ये मुख्यमन्त्री सहित कांग्रेसले ८ र एमालेले ६ मन्त्रालय पाउने सहमति रहेको थियो ।
सोही अनुसार शुक्रबार प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्री बानियाँको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, विस्तार एवम् कार्य विभाजन गरेका थिए भने नवनियुक्त ५ मन्त्रीको शपथ समेत गराएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १७२ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोजिम प्रदेश प्रमुख देवकोटाले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए ।
जसअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँको टिममा एमालेबाट मधुसूधन पौडेलले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, किरण थापामगरले स्वास्थ्य मन्त्रालय, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जयराम थापाले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बिन्दु श्रेष्ठले उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, भरत बहादुर केसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका शिवराज अधिकारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उर्मिला नेपालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कन्चन चन्द्र वादेले सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रभात तामाङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सुरेश श्रेष्ठले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, कृष्ण कुमार तामाङले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विनु रायमाझी पौडेलले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
बानियाँले ‘एकलौटी’ पछि फेरि चर्किंदैे विवाद
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले लामा पक्षका एक जनालाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा राखेका छैनन् । कुल १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट ६ र कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्री सरकारमा छन् । पार्टीबाट सात मन्त्री नियुक्त गर्दा बानियाँले संसदीय दलको चुनावमा आफ्नो विपक्षमा उभिएका सबैलाई रोकेका छन् ।
वाग्मती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाए पनि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । बानियाँसँग संसदीय दलको चुनावमा पराजित भए पनि लामाले सुरुमा मुख्यमन्त्री छाड्न मानेका थिएनन् । मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेकाले पद नछाड्ने अडान उनको थियो ।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मध्यस्थतामा सहमति जुटेको थियो । लामाले आफ्नो पक्षका तीन जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए । त्यसमा सभापति देउवाले नै सहमति जनाएपछि लामाले साउन १८ गते राजीनामा दिएका हुन् । त्यसबाहेक सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णय सल्लाह गरेर मात्र लिनेसहितका सहमति भएको लामा पक्षको दाबी छ ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेश सांसद कुन्दन काफ्लेले पार्टी सभापतिलाई धोका दिएर एकलौटी मन्त्रिपरिषद् बनाएका बानियाँलाई सभापतिले कसरी हेर्छन् र कस्तो व्यवहार गर्लान् भनेर आफूहरू हेरिरहेको बताए । उनले अब सरकारका विषयमा गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने बताए । पार्टीका आन्तरिक गतिविधि भने प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
बानियाँ पक्षले भने लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण चुनावबाट हटाइएका व्यक्तिलाई अहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको तर्क गरेको छ ।
