सरकारले चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा विस्तार हुन लागेको स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक खण्ड निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सडक आयोजनाका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा प्रयोग गर्न दिने र निर्माण सामग्रीमा लाग्ने दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजना अन्तर्गत स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको काम अघि बढाउन सरकारले यी दुई महत्त्वपूर्ण गाँठो फुकाएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, अब सडकको ‘अलाइनमेन्ट’ तथा नदी किनाराबाट उत्खनन गरिने निर्माण सामग्रीहरू (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) मा लाग्ने दस्तुर छुट दिइने भएको छ ।
यसैगरी, सडक निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने अस्थायी संरचना (टेम्पोररी फ्यासिलिटिज) बनाउनका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।
निर्णय अनुसार सडकको कुल लम्बाइको मध्यविन्दुबाट १० किलोमिटरभित्र पर्ने गरी निकुञ्जको २० हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा आयोजनाले प्रयोग गर्न पाउनेछ।उक्त जग्गा योजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि अस्थायी रूपमा उपयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सहमति प्रदान गरेको छ।
यो सडक विस्तारका लागि नेपाल र चीन सरकारबिच सन् २०१८ मा सम्झौता भएको थियो । चीनले स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म करिब १६ किलोमिटर (१५.७ किलोमिटर) विस्तार कार्य अघि बढाइसकेको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारहरू एक वर्षअघि नै नेपाल आएर क्याम्पहरू समेत स्थापना गरिसकेका छन् । तर, यसअघि बालुवा गिट्टी उत्खननमा लाग्ने दस्तुर र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र उपयोग गर्न नेपाल सरकारले सहमति नदिँदा विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन ।
