बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र मितव्ययी बनाउन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मन्त्रालयको संख्या मात्र बढेको तर कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएकोले व्यापक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औल्याएको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रदेश स्थापनाको समयमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय रहेकोमा राजनीतिक भागबण्डा र दलीय सन्तुलन मिलाउन पटक–पटक मन्त्रालय फुटाएर १४ सम्म पुर्याइएको उल्लेख छ । सांगठनिक आवश्यकता र कार्यबोझ भन्दा पनि अन्तररआन्तरिक दलीय सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय विस्तार गरिएको समितीको ठहर छ । उक्त कार्यले कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभइ प्रशासनिक खर्च मात्र बढाएको समितीको निर्ष्कर्ष छ ।
