काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनय भएर मन्त्री बन्ने चाहनामा तत्कालका लागि पूर्णविराम लागेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले वामदेवको मनोनयमा संवैधानिक प्रश्न उठाएसँगै तत्कालका लागि कुनै संवैधानिक काम नगराउन आदेश दिएसँगै तत्काल मन्त्री बन्ने सपना टरेको हो ।
अब उनको मनोनयनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ १४ असोजमा हुनेछ । राष्ट्रपतिले विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको मनोनयन ठीक छ कि छैन भन्ने विषय संवैधानिक इजलासमा परीक्षण हुनेछ । संर्वोच्चमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनको विवादको विषय पहिलो पटक परेको हुँदा संवैधानिक व्याख्या हुने जनाईएको छ ।
