कृष्णहरि बास्कोटा तुलामा राखेर जोखेमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैले तोकिएको वार्षिक बजेटअनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन् । पुँजीगत बजेट खर्चको स्थिति ५०/६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने चालू खर्च ८०/९० प्रतिशतको वरिपरि छ । यसरी पुँजीगत खर्च गर्न नियुक्त पदाधिकारीले खर्च नगरी तलब खाएको प्रमाणित हुन्छ । यसैगरी, वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा जे गर्छु भनिन्छ, सो नगरी पालिका, प्रदेश सरकार र संघ सरकार सञ्चालन भइरहेको यथार्थता हाम्रा सामु छ । साथै, तोकिएको बजेट खर्च गर्न नसकेबापत जिम्मेवारी मेरो हो, म दोषी छु, भविष्यमा यस्तो गल्ती दोहोरिँदैन पनि कसैले भनेको छैन । संघीय सरकार दाताले समयमा रकम नदिएको, ठूला ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले बेइमानी गरेको र केही नियामक निकायले काम गर्नै नदिएको भनेर पन्छिने गरेको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकार पनि संघ सरकारबाट समयमै बजेट नपाएको, स्थानीय तहले समयमा खर्च नगरी दिएको र आफूसँग पर्याप्त कर्मचारी नै नभएको आलाप गाइरहेको छ । स्थानीय सरकार पनि के कम, जनताले नै काम गर्न दिएनन्, ऐन नियम जारी गर्नै बाधा प¥यो, संघ र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप बढेका कारण उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन भनी स्पष्टीकरण दिइरहेको छ । यो आलेख तयार गरुन्जेल करिब दुई दर्जन पालिकाले चालू आव २०७६/७७ को बजेट नै जारी गर्न सकेका छैनन्, तिनले कति खर्च गर्लान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस भुमरीबाट बाहिरिने केही सुझाव औल्याउँने ध्येयले कलम चलाएको छु । पहिलो कुरा, तीनै तहका सरकार आफूले घोषणा गरेको बजेटअनुसार खर्च गर्न मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । यसका लागि बजेटमा प्रस्तावित कार्यक्रम, सो कार्यक्रम सम्पादन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी, काम सम्पन्न गर्ने समयावधि, काम सम्पन्नताको सुनिश्चित गर्ने सूचकांक, सो कामको अनुगमन गर्ने पदाधिकारीलगायतका विवरण खुलेको कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस्तो कार्ययोजना ५२ साता, १२ महिना र ३६५ दिनमा चित्रित हुनुपर्छ । तोकिएको काम तोकिएको दिनभित्र, साताभित्र वा महिनाभित्र सम्पन्न हुन नसकेमा संघ र प्रदेशका मन्त्री र सचिव नै दण्डित हुने तथा स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र नगरप्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले नैतिक जिम्मेवारी लिएर तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्ने तदारुकता सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संघ सरकारले १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने, प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट जारी गर्ने र स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि काम फत्ते भएको सम्झी कानमा तेल हालेर बस्ने वर्तमान प्रणाली नै मुख्य दोषी छ । यसर्थ, बजेट जारी भएपछि काम सकिएको होइन, काम आरम्भ भएको हो भनी सबैले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । दोस्रो कुरा, बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा बैठक प्रत्येक महिनाको निश्चित तोकिएको दिनमा राख्नुपर्छ । सो दिन कुनै पनि पदाधिकारीले कुनै पनि कार्यक्रम राख्नुहुँदैन । घरमा विवाह, व्रतबन्ध र श्राद्धको साइत/तिथि जुरे पनि सो सार्न सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्छ । समीक्षा हलमा मोबाइल प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ । बैठक कक्षमै मिनेट–मिनेटमा कागज आइपुग्ने र सबै वडाध्यक्षले सही गरिरहने कार्य संस्कृतिमा सुधार गर्नुपर्छ । समीक्षा बैठकमा बोल्नेले बोली रहँदा सभाहलमा ‘पिन ड्रप साइलेन्स’ कायम हुनुपर्छ । जे समस्या प्रस्तुत हुन्छ, त्यसकै समाधानमा सबैले विचार व्यक्त गर्नुपर्छ । बजेट नपुग भएको भए सोही बैठकले बजेट थप गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । स्रोतान्तर÷रकमान्तर गर्नुपर्ने भए सोही निर्णय माइन्युटमा लेखिइनुपर्छ । यस्तो समीक्षा बैठकमा सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवा, निर्माण व्यवसायी, आयोजना प्रमुखलगायतका व्यक्ति आमन्त्रित गरिइनुपर्छ । यो बैठक ‘गर या मर’ को सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ । कार्यक्रम सञ्चालन स्थलमा स्थानीय नागरिकको अवरोध भए सम्झाउने, बल प्रयोग गर्ने र कार्यक्रम नै स्थगित गर्ने गरी उचित निर्णय गर्न पछि हट्नुहुँदैन । सम्भव भएसम्म चालू आवको पहिलो नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तभित्र सबै कार्यक्रम सम्पन्न गरी भुक्तानी दिइसक्ने रणनीति लिनुपर्छ । आखिर जिम्मेवारीमा रहेकाले यो बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गरेरै छोड्छु भनेमा सफलता हासिल नहुने कुरै छैन । तेस्रो कुरा, कैयौं योजना÷कार्यक्रम सहज कार्यान्वयनको पहुँच बाहिर रहेका छन् । त्यस्ता आयोजनालाई समस्याग्रस्त÷संकटग्रस्त आयोजनाको सूचीमा राखी विशेष निगरानीका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनबिना नै कार्यक्रममा बजेट छुट्याएका छन् । यस्ता कार्यक्रमको साउन र भदौभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गर्ने र खरिद कार्ययोजना बनाउने काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । यो काम एक÷दुई महिनामा सम्पन्न गर्नु स्वयंमा फलामको च्युरा चपाउनु हो तर यस्तो नगरी सो काम हुनै सक्दैन । कैयौं योजनाको पहिचान नै नगरी बजेट अबण्डामा राखिन्छ । यस्ता रकम खर्च नहुनु स्वभाविकै हो । बजेट निर्माणका बखत विवाद भएर वा आपसमा द्वन्द्व भएर बजेट रकम अबण्डामा राखिन्छ । सो बखत के कुराको हेक्का गरिन्न भने विवाद गर्ने मानिस÷पदाधिकारी आफंैभित्र छन् । बजेट पारित गर्दैमा कुन कार्यक्रम कहाँ गर्ने भन्ने तय हुन सक्ने कुरै भएन । आर्थिक वर्षको पाँच÷सात महिना बितेपछि आयोजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयन आरम्भ गर्दा खर्च नहुनु स्वभाविकै हो । यसर्थ, भविष्यमा कुनै पनि सरकारले यसरी विवादकै बीच बजेट रकम विनियोजन गर्नुहुँदैन भन्ने कुरामा स्वअनुशासन कायम गर्नै पर्छ । यसैगरी संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम र कार्यक्रमलगायतका अख्तियारी समयमै हासिल गर्नुपर्छ । कैयौं आयोजनामा संघ सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट दिनै ढिला गर्ने र कैयौं आयोजनामा स्थानीय तहले कार्यक्रम लिनै ढिला गर्ने मनावृत्तिका कारण पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । आपसी राजनीतिक विवाद र बजेट खर्च गर्ने काम फरक–फरक हुन् । राजनीतिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा आपसमा द्वन्द्व गर्न सकिन्छ तर निर्धारित बजेट खर्च गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम नितान्त प्राविधिक विषय भएकाले यसमा शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने ध्येय राख्नुपर्छ । चौथो कुरा, व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार कामलाई कामदारसँग र कामदारलाई सुपरभाइजरसँग राख्नुपर्छ । यसअनुसार कार्यक्रमको सञ्चालनको जिम्मेवारी कर्मचारीलाई दिइनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । यसैअनुसार संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेस गरे पनि अर्थ सचिवले खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई दिने प्रचलन छ । स्थानीय सरकार पनि के कम, जनताले नै काम गर्न दिएनन्, ऐन–नियम जारी गर्नै बाधा प¥यो, संघ र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप बढेका कारण उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन भनी स्पष्टीकरण दिइरहेको छ तीनै तहका सरकार आफूले घोषणा गरेको बजेटअनुसार खर्च गर्न मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ कानुन र व्यवस्थाले नेपालमा मन्त्रीलाई आर्थिक अधिकार दिइएको छैन । यसैअनुसार प्रदेश सरकारका सातवटा मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि खर्चको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । यही प्रणालीअनुसार स्थानीय सरकारको बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रहन्छ । यी पदाधिकारीले आपूm मातहतका अधिकारीलाई खर्च गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दछन् । यसरी कर्मचारीले गरेको काम र खर्चको अनुगमन जनप्रतिनिधिबाट हुनुपर्छ । यस्तो अनुगमन गर्दा बिनामोलाहिजा दण्ड र पुरस्कारको नीति लागू गर्नुपर्छ । पाचौं कुरा, कैयौं काम उपभोक्ता समूहबाट गरिन्छ । ती उपभोक्ता समूहबाट काम गर्ने निर्देशिका जारी गरी कामका एकरूपता कायम गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समूहले पनि ठेकेदार खडा गरी काम गराउने प्रचलन छ, यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समूहले काम गर्दा सामान्यतः मेसिनको प्रयोग निषेध गर्नुपर्छ । यसबाट एकातिर स्थानीय बेरोजगारले रोजगारी पाउँछन् भने अर्कोतिर काम गर्ने स्थानीय जनताको अपनत्व बढेर जान्छ । विशेषगरी उपभोक्ता समूहबाट गराइने कामको गुणस्तरीयता र समय पालनालाई जोड दिनुपर्छ । छैटौं कुरा, नेपालको प्रचलिन कानून अनुसार सबै आयोजनाको काम निर्माण व्यवसायीमार्फत हुने गरेको छ । यसर्थ, ठेकेदारहरूको सक्रियताबेगर खर्च हुन सक्दैन । नेपालमा एउटै ठेकेदारले चारैतिर ठेक्का लिने र सबैतिरको काम अधुरो अपूरो छोड्ने कुरा जग जाहेर छ । कानुनले तोकिएको गुणस्तर र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेमा दण्ड गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र ठेक्का तोड्नेलगायतको व्यवस्था गरे पनि यस्तो निर्णय लिने पदाधिकारीको अभावमा ठेकेदार निर्धक्क छन् । जसको कारण कामको जिम्मेवारी लिने ठेकेदारसँग समुचित तालमेलको व्यवस्था गर्न पछि पर्न नहुने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु । सातौं कुरा, आयोजनाको तोकिएको काम गर्न प्राविधिक र लेखाका कर्मचारीको सहयोग पनि अत्यन्त महŒवपूर्ण रहने गरेको छ । नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भनेझैं खर्च व्यवस्थामा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्ने, लगत इस्टमेट तयार गर्ने, आयोजनाको विस्तृत परियोजना तयार गर्नेजस्ता काममा प्राविधिक कर्मचारीको अहं भूमिका रहने गरेको छ । यस्तै, ठेक्कापट्टाको सूचना प्रकाशित गर्ने, ठेक्काको मूल्यांकन र स्वीकृति गर्ने, सम्झौतापत्र निर्माण गर्ने, मोबिलाइजेसन रकम दिने, रनिङ बिलको भुक्तानी दिने, ठेक्का पूरा गर्नेलगायतको काममा लेखाको कर्मचारीले अहं भूमिका निर्वाह गर्दछन् । यसर्थ, यी सबैको परिचालनबाट मात्र खर्च गर्न सकिने कुरा बुभ्mन ढिला गर्नुहुँदैन । आठौं कुरा, आयोजना कार्यान्वयनमा राजनीतिकरण हुनु सामान्य कुरा हो । यसर्थ, आयोजनाको छनोटमै सबै पक्ष, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन भुल्नुहुँदैन । आयोजना सञ्चालनमा पूर्णतः पारदर्शिता अपनाएपछि राजनीति हुने सम्भावना न्यून भएर जान्छ । साथै, अनुगमन समितिलाई सर्वदलीय बनाउँदा पनि समस्या न्यूनीकरण हुन जान्छ । अर्को कुरा, समय–समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गराउँदा पनि समस्या बल्झिन पाउँदैन । यसरी सरकारी रकम खर्च गर्न साम, दाम, दण्ड, भेदलगायतका सबै रणनीतिमा पारंगत हुनुपर्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ । नवौं कुरा, नियामक निकायले आयोजना सञ्चालनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा बाधा पु¥याउन सक्छन्, यसको समयमै आँकलन गर्नुपर्छ । यो आयोजनामा भ्रष्टाचार भयो, रोकी पाऊँ भनी उजुरी गर्ने प्रचलन सामान्यझंै भएको छ । यसैगरी, आपूmलाई ठेक्का नपरेपछि अर्को ठेकेदार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतमा उजुरी गर्न पुग्छ । अर्को कुरा, जुन निकायबाट रकम आएको हो, सो निकायमा पनि उजुरी पर्छ । पत्रपत्रिकामा पनि नकारात्मक समाचार आउन सक्दछन् । एक प्रकारले आयोजना सञ्चालनको सन्दर्भमा विरोधको स्वर आउने र नियामक निकायहरू सक्रिय भई कामका बाधा पुग्ने हुन्छ । यसबाट तोकिएको खर्च गर्न सकिन्न । यसर्थ, नियामक निकायमा समयमै आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न पछि पर्नुहँुदैन । दसौं कुरा, कुनै पनि काम आरम्भ भएपछि उत्साहको स्थिति सिर्जना हुनुको सट्टा अवरोध र हस्तक्षेपको स्थिति पैदा हुने गरेको छ । पहिलो अवरोध स्थानीय जनताबाट हुन्छ । दोस्रो अवरोध विपक्षी दलले गर्छ । तेस्रो अवरोध वातावरणविद्जस्ता विज्ञबाट हुने गर्छ । चौथो अवरोध बाटोमा हिँड्ने जोकोहीले गर्न थाल्छ । पाचौं र अन्तिम अवरोध जो काम गर्छु भनेर अघि सर्छ, उसको मनमै दुविधा पैदा हुन्छ । सोही बखत पत्रपत्रिकामा टिप्पणी आएपछि मानिसको नौनाडी गल्छ । त्यसपछि सरकारी रकम खर्च हुँदैन । यसका लागि इमानदार तर आँटिलो नेतृत्वको जरुरत खड्किन्छ । यिनै अव्यवस्थाको व्यवस्थापनबाट मात्रै सरकारी खर्च हुने र योजनाको लाभ जनतामा पुग्ने सन्देश प्रवाह गर्दछु । २०७६ भदौ ११ गते प्रकाशित