नेकपाका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका बाग्मती प्रदेश सभाका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्षको निती तथा कार्यक्रमको विषयमा संसदमा बोल्दै अहिलेको मुख्य समस्या कोरोना भाइरसको रोकथाम ,नियन्त्रण र बिग्रदो आर्थिक अवस्थालाई सही ट्रयाकमा ल्याउनपर्ने बताएका छन । निती तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले केही सुधार गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । संसदमा पाण्डेले दिएको सुझाव यस्तो छ :
१. कोरोना भाईरस कोभिड–१९ को नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रको सवलिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
क. केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहका अस्पतालहरुको सवलिकरण प्रत्येक पालिकामा एउटा एम्बुलेन्सको ब्यबस्था गर्ने, पालिकाको अस्पताललाई एउटा ल्याब टेक्निसियनको ब्यबस्था गर्ने, प्रदेशको माझमा २५ बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने ।
ख. पालिकाको अस्पतालहरुमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको शिप क्षमताको बिकास गराउने ।
ग. देश भरीका जनतालाई सहभागी गराई स्वास्थ्य चेतनाको प्रचार प्रसार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपनाउनु पर्ने पुर्वाधार ९सफा पानी, सुरक्षित शौचालय, ब्यक्ति, संस्थाको कार्यालयदेखी सार्वजनिक स्थलसम्म० निर्माण गर्न लगाउदै सभ्य र निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा सम्पुर्ण जनतालाई संलग्न गराउने ।
घ. एक बर्ष भित्र खानेपानी प्रत्येक घरमा पु¥याउने र प्रत्येक घरले अनिवार्य सुरक्षित शौचालय बनाउनै पर्ने ब्यबस्था गर्ने ।
२. स्वदेशमा वा बिदेशमा रोजगारी गुमाएका बेरोजगारहरुको दैनिक जिवन धान्ने ब्यबस्थाका लागी गर्न जीवन रक्षाका कार्यक्रमहरु, रोजगार मुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
३. कृषिमा आत्मनिर्भर ९चामल, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, दलहन, तेलहन र तरकारी० आदीमा हुने गरी कृषि उत्पादनलाई जोड दिने ।
क० झापादेखी कञ्चनपुसम्म बर्षमा धान खेती र हिउदमा तरकारी खेती र छोटो अबधीमा तयार हुने फलफुल खेतीमा जोड गर्ने ।
ख. दुग्ध उत्पादक सहकारी तथा गाईरभैसी फर्महरुलाई सहयोग गरी उत्पादनमा जोड दिने । स्वदेशी दुग्ध पदार्थले आफुलाई पु¥याउने । आफ्नो उपयोगलाई बढी भएमा निर्यात मुलक स्तरको उत्पादन हुने दुग्धजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउने ।
ग. कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनलाई जोड दिने ।
घ. अन्य मासु जन्य कृषि उद्योगहरु ९बाख्रा, भेडा, लौकाट, अष्ट्रिज, माछा० आदी उत्पादनमा जोड दिने ।
ङ. आलु, प्याज र लसुनमा पुर्णरुपले आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनमा जोड दिने ।
च. केरा, मेवा, भुई कटहर, खरबुजा, तरबुजा, काक्रो खेतीमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन बृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
छ. ५ बर्ष भरीमा आत्मनिर्भर हुने गरी तराईमा आपँ, लिचि, पहाडमा सुन्तला, कागती, अंगुर आदीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम बनाई कार्यान्वय गर्ने ।
ज. कृषि क्षेत्रको प्रगतीको लागी कृषि औजार, उपकरण, हाते ट्याक्टर, मिनि पिकअप, निर्माण गर्ने उद्योग तत्काल शुरु गर्ने । यस कार्यका लागी स्थानिय सरकारहरुलाई सहभागी गराई नीजि क्षेत्रलाई यस काममा प्रदेश सरकारले सघाउने ।
झ . कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र एक घर एक सदस्यको नीति लिई ब्यापक सदस्य बनाउने र उत्पादन र बजारिकरणमा नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिने ।
४. शिप बिकास, रोजगारी र उद्योग सञ्चालन
क. विदेशबाट रोजगारी गुमाई फर्कनु भएका नेपाली दाजुभाई, दिदिबहिनीहरुलाई उनीहरुले विदेशमा आर्जन गरेको शिपलाई सम्भब भएसम्म सदुपयोग गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउने र त्यस्ता शिप भएकाले साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा उनीहरुका बिच संस्थागत प्रबन्ध मिलाई काम शुरु गराउने ।
ख. नेपाल मै रहेका बेरोजगार नागरिकलाई आबश्यक शिप र शिक्षाको तालिमको ब्यबस्था गरी कृषि उद्योग र पुर्वाधार निर्माणमा लगाउने । विगतदेखी स्थापना भएको ऋत्भ्ख्त् अन्तर्गतका पाठ्क्रम सञ्चालन गर्ने कलेजहरु, वन तथा कृषि बिज्ञान अध्यापन गराउने विश्व विद्यालय र कलेजहरुसंग सहयोग लिई यसको लागी ३ महिने, ६ महिने तालिमको ब्यबस्था गर्ने ।
ग. बेरोजगार नागरिकहरुलाई शिप बिकास सम्बन्धी तालिम दिई पुर्वाधार निर्माणमा संलग्न गराउने । ९यसबाट बेरोजगारले रोजगारी पाउने छ भने राष्ट्रले पुर्वाधार निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउन सक्नेछ ।
५. प्रोत्साहन कार्यक्रम
क. कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रमलाई उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने ब्यक्ति, संस्था वा कम्पनी आदीलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन स्वरुप नगदै उपलब्ध गराउने नीति लिने ।
ख. १२ कक्षा, स्नातक र स्नातकोत्तर परिक्षामा सामेल भएका युवाहरुलाई आजको राष्ट्रिय संकटको अबस्थामा जनता माझ गएर १ बर्ष स्वयंसेवक भई काम गरेर राष्ट्रको सेवा गर्न आह्वान गर्ने ।
ग. पेन्सन खाने गरेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु ९निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक० लगायतले माषिक रुपमा पाउने पेन्सनको ५० प्रतिशत हिस्सा सरकारले तोकेको उद्योगमा लगानी गरी सहयोग गर्न आह्वान गर्ने , सो रकम ५ बर्षमा सो को बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज सहित फिर्ता पाउने ब्यबस्था गर्ने ।
घ. उद्योगहरुको संरक्षण तथा राहतको लागी रु २ अर्ब छुट्याउने । एउटा उद्योगलाई घटीमा रु १० लाखदेखी बढीमा ५० लाखसम्म ५ बर्षमा साँवा मात्र तिर्ने गरी हाललाई रुग्ण हुन लागेको उद्योगलाई बचाउन ध्यान दिने । उद्योगको अबस्थामा सुधार भएमा बार्षिक २० प्रतिशतका दरले साँवा तिर्दै जाने र ब्याज तिर्नु नपर्ने ब्यबस्था गर्ने ।
६. फजुल खर्च घटाउने ।
क. विगतमा गठन भएका आयोग, समिति, परिषद र कार्यदलको कामको भार अनुसार कुनैलाई खारेज गर्ने, कुनैको साईज घटाउने ।
ख. चाड पर्व आदीमा गरिने भोज भतेर लगायतको खर्चहरु कटौती गर्ने । भोज भतेर आफ्ना परिवारमा मात्र सिमित राख्ने ।
ग. ब्यक्ति वा सरकार दुवै थरीले आफुसंग भएको श्रोतहरु लाई फजुल खर्च नगरी बैकमा जम्मा नगरी उत्पादन बृद्धि हुने कार्यमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
(बागमती प्रदेशका सांसद तथा नेकपाका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको निती तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा संसदमा प्रदेश सरकारलाई दिएको सुझावबाट
