मानव शरिरको लागि चाहिने बहुसंख्यक पोषकतत्वहरु कृषि उपजबाट नै प्राप्त हुन्छ । त्यसैले यो मानिसको उत्पत्तिसँगै प्रचलनमा आएको आदिम पेशा हो । नेपालीहरुको प्रमुख पेशा कृषि हो । कुल जनसंख्याको करिब साठी प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आवद्ध भएको कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा करिब सत्ताईस प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालको समुन्नति र समृद्धिसँग जोडिएको दीगो विकासका महत्वपूर्ण सूचकहरुसमेत कृषि पेशासँग जोडिएको छ ।

विविधतायुक्त हावापानी रहेको, कुल जमिनको करिब तीस प्रतिशत हिस्सा र कुल जनसंख्याको कम्तिमा साठी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा हेलिएको आधारमा नेपाल कम्तिमा पनि माछा, मासु, दुध र दुधजन्य पदार्थ, धान, मकै, गहुँ, आलु, मौसमी फलफूल र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर रहनु पर्ने हो । विभिन्न अध्ययन र विज्ञहरुको धारणाबाट यसको अधिक सम्भावना रहेको पनि देखिन्छ । आ.व. २०७५/७६ मा संघीय सरकारले १० अर्व ५५ करोड, प्रदेश सरकारले ३ अर्व ८९ करोड र करिब प्रदेश सरकारकै हाराहारिमा स्थानीय तहबाट कृषि अनुादन उपलब्ध गराएको पाइन्छ । कृषि अनुदानको तथ्यांकलाई मन्थन गर्दा तीन तहको सरकारको क्रियाकलाप समेत कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत गरिवी निवारण, रोजगारी सृजना, उन्नतशील र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न परिलक्षित छन भन्ने अनुभुति गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रले समेत कृषि क्षेत्रमा हरेक बर्ष उल्लेख्य लगानी गरेको छ ।

कृषि अनुदानको तथ्यांकलाई मन्थन गर्दा तीन तहको सरकारको क्रियाकलाप समेत कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत गरिवी निवारण, रोजगारी सृजना, उन्नतशील र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न परिलक्षित छन भन्ने अनुभुति गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रले समेत कृषि क्षेत्रमा हरेक बर्ष उल्लेख्य लगानी गरेको छ ।

तीन तहको सरकारको साझा सवैधानिक कार्य क्षेत्रको रुपमा परिभाषित भएको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले ठूलो परिमाणमा अनुदान उपलब्ध गराएको देखिएतापनि यस क्षेत्रको प्रगति भने सन्तोषजनक नरहेको आम मनोविज्ञानलाई समर्थन गर्ने प्राज्ञिक तथा विद्धत वर्गको बलियो मत रहेको छ । औषत वृद्धिदर तीन प्रतिशत रहेको यस क्षेत्रको ‘जिडिपि’ मा योगदान करिब सत्ताईस प्रतिशत रहेको छ जवकी कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत कृषिमा संलग्न छन । करिब तीस प्रतिशत कृषि योग्य भूमिको दुई तिहाई भूमि हाल कृषि कर्ममा प्रयोगमा रहेको छ । बार्षिक ३४४ मेट्रिक टन रसायनिक मल प्रयोग गर्ने कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व औषत ३.७६ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेको छ । आ।व। २०७५/७६ मा ५१ अर्ब ८० करोड धान मकै गहुँ लगायत प्रमुख खाद्यन्न, २ अर्व १६ करोड माछा, मासु र तयारी माछामासु, ७ अर्व ६९ करोड मसला, २८६६ करोड तरकारी तथा दलहन र नट्स तथा फलफूल १८ अर्व १० करोड नेपालले आयात गरिएको देखिन्छ ।

सो अवधीमा १ करोड, ३ अर्व ८० करोड, ३ अर्व ३० करोड, १ अर्व ४३ करोड र ९० लाख क्रमशः खाद्यान्न, मसलाहरु र चिया एवं कफि, तरकारी एवं दलहन र नट्स तथा फलफूल निर्यात भएको देखिन्छ । कृषि उपजनको आयात निर्यात अनुपात करिब ०.८५ः०१५ रहेको छ । सरकारी निकायबाट प्रकाशित तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण र विविधिकरणमा राज्यले गरेको लगानी माथि प्रश्न उठाउने पर्याप्त ठाउँहरु छन । यो तथ्यांकले कृषि विज्ञ, नागरिक समाज र आममानिसको सरकारी लगानी, प्राथमिकता र कृषि कार्यक्रम माथिको नकरात्मक धारणालाई राम्रो सपाट दिन्छ । सम्भावना र समस्याहरु खुट्याउनु पर्ने आवश्यकताको बोध गराउँछ ।

सरकार कृषिलाई सहायक क्षेत्र बनाउदैछ

नेपालको दीर्घकालीन योजना अध्ययन गर्दा कृषि क्षेत्रलाई भन्दा उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीति रहेको देखिन्छ । नेपाललाई सन २०३० सम्ममा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने आवधिक योजनामा जिडिपिमा क्रमशः कृषि क्षेत्रको योगदानलाई नौ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, उद्योग क्षेत्रको योगदान तीस प्रतिशतमा पु¥याउने र सेवा क्षेत्रको योगदान एकसठ्ठी प्रतिशत पु-याउने सोच रहेको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धि, गरिवी निवारण र रोजगारी सिर्जनाको लागि अल्पकालमा कृषि क्षेत्रलाई जोड दिए पनि दीर्घकालमा कृषि क्षेत्रलाई सहायक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न चाहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून रहेको, मौसमी बेरोजगारीको हिस्सा अधिक रहेको, अनौपचारिक रोजगारीको संख्या बढी रहेको र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि कृषि क्षेत्रको विकासबाट प्राप्त हुने सम्भावना न्यून रहेको कारण सरकारको सहायक प्राथमिकताको क्षेत्रमा परेको हुन सक्छ । दीर्घकालमा आर्थिक क्षेत्रको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने नाममा आधारभूत कृषि उपजमा समेत परिनिर्भर हुँदा विकासको दीर्घकालीन आधार भने तयार हुने देखिदैन । हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रको आत्मनिर्भर र उन्नतशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सपना समेत साकार हुने देखिदैन । त्यसैले सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि अनुदानमार्फत कृषि प्रणालीलाई सबल बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

कृषि अनुदान कृषि क्षेत्रलाई सबल र दीगो बनाउन राज्यको तर्फबाट कृषकलाई दिइने प्रोत्साहन हो । यो मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सहायता हो । विशेष गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून हुने भएकोले निजी क्षेत्र यो क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित नहुने भएकोले सरकारले नगद, प्रविधि, प्राविधिक सेवा र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन, वितरण र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने प्रचलन विश्वभर रहेको छ । सरकारले व्यक्ति, व्यवसायिक फर्म, समुदाय र सहकारीमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तो अनुदान रकम सडक पूर्वाधार, सिँचाई सुविधा विस्तार, गोदाम, चिस्यान केन्द्र, कृषि उपज संकलन केन्द्र, मल, बिउ, विजन, नस्ल सुधार, कृषि सामाग्री ढुवानी, प्याकेजिङ्ग र लेबलिङ्ग लगायतको कार्यको लागि उपलब्ध गराइएदै आएको पाइन्छ ।

संघीय सरकारले यस्तो अनुदान रकम उपलब्ध गराउन बिषयगत ऐन तथा नियमावलीको अतिरिक्त सय भन्दा बढी अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधी जारी गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत संघीय सरकारको सिको गर्दै आफूअनुकुल कार्यविधिहरु बनाएका छन । सरकारले सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रस्ताव माग गर्ने, प्रस्ताव मूल्यांकन गरी कार्यविधी अनुसार एकमुष्ट र किस्ताको आधारमा वित्तीय अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तो अनुदानको रकम दश हजार देखि दश करोड रुपैयाभन्दा माथिसम्म रहेको छ । यस्तो अनुदान रकम व्यवसायिक योजना अनुसार दश देखि सत प्रतिशत रहेको पाइन्छ । विशेष गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, कृषि व्यवसायीकरण तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), उन्नत विउ बिजन कार्यक्रम, साना सामुदायिक सिँचाई कार्यक्रम, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना लगायतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु मार्फत अनुदान उपलब्ध गराइएको पाइन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत कृषि उपज उत्पादन तथा व्यवसायीकरणको लागि यस्तै प्रकारका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । अन्नबाली, पशुजन्य उपज, नगदेबाली, फलफूल, तरकारीको उत्पादन तथा व्यवसायीकरण र व्यापार विस्तारको लागि कृषि उपज विशेष कानून, संगठन संरचना, कर्मचारी र कार्यक्रममार्फत कृषि अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रयासरत छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आत्माको रुपमा रहको कृषि क्षेत्रको उत्थानशीलताको लागि उपलब्ध गराइने कृषि अनुदान प्रभावकारी नहुनुका पछाडि धेरै कारणहरु रहेको छन । धेरै पात्र, पद्धति र परिवेशले महत्वूर्ण भूमिका खेलेको छ । अनुदान प्रणालीले वास्तविक किसानको पहिचान गर्न नसकेको कारण शासकीय शक्तिको पहुँच र प्रभावको आधारमा गैरकृषि कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा फर्मले अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएको घटनाहरु बढ्दै गएको छ ।

अनुदानमाथी प्रश्नै प्रश्न

अठार प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहनु र त्यसमा पनि कृषि कार्यमा संलग्नहरुको हिस्सा अधिक हुनु, कृषि क्षेत्रमा रहेको मौसमी रोजगारीको अवस्था अधिक हुनु, कृषि उपजको आयात निर्यात अन्तर अधिक हुनु जस्ता तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उध्र्व प्रवृत्तिको कृषि अनुदान रकमको प्रभावकारीता माथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । कृषि अनुदानको लगानी र प्रतिफल बीच सहसम्बन्ध नरहेको कारण यो क्षेत्र निरन्तर आलोच्य बन्दै आएको छ । शासकीय क्षमता र सुशासनलाई नजिकबाट चुनौती दिदै आएको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आत्माको रुपमा रहको कृषि क्षेत्रको उत्थानशीलताको लागि उपलब्ध गराइने कृषि अनुदान प्रभावकारी नहुनुका पछाडि धेरै कारणहरु रहेको छन । धेरै पात्र, पद्धति र परिवेशले महत्वूर्ण भूमिका खेलेको छ । अनुदान प्रणालीले वास्तविक किसानको पहिचान गर्न नसकेको कारण शासकीय शक्तिको पहुँच र प्रभावको आधारमा गैरकृषि कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा फर्मले अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएको घटनाहरु बढ्दै गएको छ ।

कृषकको क्षमतालाई पहिचान नगरी अनुदान उपलब्ध गराउँदा कृषि कर्म दीगो हुन सकेको छैन । अनुदानमा निर्माण गरिने संरचना गुणस्तरीय नहुने, प्रयोग र उपयोगितामा ह्रास आएको कारण सम्भाव्य प्रतिफल लिन सकिएको छैन । सत प्रतिशतसम्म निशर्त अनुदान दिने प्रणालीले अनुदान पाए मात्र कृषि कर्ममा संलग्न हुने परामुखी सोच क्रमश हुर्कदै गएको छ । अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन मूल्यांकन नहुँदा अनुदानको दुरुपयोग र अनिमियतता बढ्दो छ भने उन्नत जात र बिउमा दिएको अनुदानमा सर्वसाधरणको न्यून चासो रहेको छ । सरकारी निकायबाट अनुदानमा उपलब्ध हुने धान मकै गहँु लगायतका खाद्य बालीले समयमा तोकिएको प्रतिफल नदिएको वा शुन्य प्रतिफल दिएको समाचारहरुका कारणसमेत उन्नत विउविजनमा दिइने अनुदानमा कृषकहरु ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

कृषकहरुको आकर्षण बढेको देखिदैन । माटो र हावापानी अनुसार समुदायमा आधारित अनुदान भन्दा व्यक्तिगत अनुदान बढी हुनु, बजार तथा श्रमको सुनिश्चिता नहुनु कृषि क्षेत्रमा खट्किएको समस्या हो । प्रक्रियागत झन्झटता, शहर केन्द्रित सेवा र सहजै क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको कारण कृषि विमा कार्यक्रम समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यस्तै सहुलियतपूण कर्जाको उपयोग समेत सीमित उपल्लो घरानाका किसानहरुले उपयोग गर्दै आएको छ । शहरी क्षेत्रको मात्र सम्पत्ति धितोमा राखी कर्जा लिन सकिने, व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्ने कारण कृषि कर्जामा बहुसंख्यक किसानको पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन । तराई र नदी आसपासका बगरखेती प्रवद्र्धनको लागि दिइने अनुदान समेत जग्गा प्राप्ती, लगानी ढाँचामा रहेको अन्यौलता, सिँचाई सुविधा, असुरक्षा र जलउत्पन्न प्रकोप सम्बन्धी समस्याको कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उत्पादन, उत्पादकत्व, बजारिकरण, वितरणबाट एकैसाथ विरामी परेको कृषि क्षेत्र एकल क्षेत्रमा गरिएको अनुदानमा आधारित उपचारको ढाँचाबाट मात्र तङ्ग्रिने अवस्थामा रहको देखिदैन ।

अनुदान दिने अनुगमन नगर्ने

इतिहासमा मध्यकालसम्म कृषि उपज निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पुनर्उत्थान गर्न राज्यको
लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । राज्यबाट दिईने अनुदानलाई समुदायमा आधारित कृषि कर्मसँग आवद्ध गर्नु पर्दछ । अनुदान दिनु अगावै प्रस्तावित कृषि व्यवसाय सम्बन्धी योजना अनुसार उक्त हावापानी र माटोमा उक्त कृषि कर्मको सम्भाव्यता यकिन गरिनुपर्दछ । दीर्घकालसम्म सम्भाव्य कृषि योजनामा मात्र राज्यले लगानी गर्नुपर्दछ । शत प्रतिशत अनुदानमा कृषकको स्वमित्व र माया कम हुने भएकोले समपुरक अनुदानलाई जोड दिइनु पर्दछ । एकैपटक अनुदान उपलब्ध गराई अनुगमनमा आँखा चिम्लने हालको अभ्यास सुधार गर्न कार्य प्रगतिको आधारमा कृषि व्यवसायी र सरकारको समान अनुपातमा खर्च हुने अनुदान प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । कृषि कर्मलाई दीगो र उत्पादनमूखी व्यवसायमा रुपान्तरण नगरेसम्म निरन्तर अनुदान उपलब्ध गराउने बहुबर्षीय अनुदान प्रणाली नतिजामूखी हुने देखिन्छ ।

अनुदान रकम हिनामिना गर्ने, प्रयोगहीन अवस्थामा छोड्नेउपर कानूनी कारवाही गरी अनुदान रकम सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उन्नत बिउ विजन, नश्ल र कृषि औजार अनुदानलाई हावापानी र माटो सुहाउँदो बनाई बहुसख्यंक कृषकको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

अनुदान भनेको सरकारले नागरिकलाई बाँडीचुँडी खान दिएको रकम हो भन्ने आम बुझाईमा परिवर्तन ल्याउन अनुदानको रकमलाई लाभग्राहीले पेश गरेको कृषि कार्य योजना अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मासिक तथा बार्षिक विक्री परिमाण र मूल्य, रोजगारी अवसर, राज्यलाई तिरेको कर, बजार हिस्सा, प्रविधि एवं सीप हस्तान्तरणको अवस्था र सृजनशीलता एवं नवप्रद्र्धन गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल भएनभएको सम्बन्धमा वस्तुगत सूचकहरु बनाई निरन्तर अनुगमन गरी अनुदानको प्रभावकारीता मापन गरिनु पर्दछ । स्वच्छ र सक्षम संयन्त्रको विकास गर्नाले अनुदानबाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावकारीता मूल्यांकन नगरी लाभग्राहीबाट आफ्नो भाग खोज्ने दाताको व्यवहारमा समेत विर्को लाग्नेछ । अनुदानबाट प्राप्त कृषि उपज र प्रणालीलाई दण्ड र पुरस्कारसँग आवद्ध गर्न सकेमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत कृषि क्षेत्रमा सकरात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

अनुदान रकम हिनामिना गर्ने, प्रयोगहीन अवस्थामा छोड्नेउपर कानूनी कारवाही गरी अनुदान रकम सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उन्नत बिउ विजन, नश्ल र कृषि औजार अनुदानलाई हावापानी र माटो सुहाउँदो बनाई बहुसख्यंक कृषकको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । व्यक्ति वा फर्मको नाममा स्वामित्व कायम भएको जुनसुकै ठाउँको जग्गा र सो जग्गामा रहेको स्थिर सम्पत्ति र व्यवसायिक योजनाको आधारमा शत प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरी कृषि ऋणलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्छ । समुदायमा आधारित भई कृषि कर्म गर्ने व्यवसायीको हकमा सामुहिक ऋण जमानीमा विना धितो कार्य प्रगतिको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । व्यवसायिक योजनाको ढाँचा र तयार गर्ने सीप विकासको लागि तालिम तथा गोष्ठी मार्फत कृषकको क्षमता विकास गरिनु पर्दछ । कृषि विमा कार्यको व्यापक प्रचार गरी विमामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न र विमा प्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु प्रभावकारी विमा कार्यको लागि अपरिहार्य देखिन्छ ।

सरकार फरक भएपनि गन्तव्य एउटै भएको र सेवाग्राही समेत एउटै भएकोले तीन तहको सरकार बीच समन्वय, सहकार्य र सहकारीको भावना विकास गरी एकीकृत कृषि अनुदान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । साझा कार्यसूचीमा रहेको क्षेत्र भएपनि स्थानीय तहलाई कृषि क्षेत्रको विकासको लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका दिइनुपर्दछ । सबै कृषि कर्मको नजिकको मूल्यांकनकर्ता स्थानीय सरकार नै हुने र जस अपजसमा समेत जनताबाट निरन्तर आलोच्य हुनुपर्ने भएकोले स्थानीय सरकार आफ्नो भूमिका प्रति सधै सजक रहन्छन भन्ने मान्यताको आधारमा समेत एकीकृत अनुदान प्रणालीको नेतृत्व स्थानीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र विकासलाई स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदान र समपुरक अनुदानको रकमसँग आवद्धता गर्ने हो भने स्थानीय सरकार पनि स्वाभाविक रुपमा कृषक प्रति उद्धार र उत्तरदायी हुन्छन ।

अतः स्थानीय तहलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिई कृषि अनुदानलाई उत्पादन, वितरण र बजारीकरणसम्म आवद्ध गनुपर्नेछ । कृषि क्षेत्रको समस्यालाई ‘होलिष्टिक एप्रोच’ मा बुझी एकीकृत अनुदान प्रणाली मार्फत सरकारी लगानीलाई नतिजामूखी बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहले समेत कृषि क्षेत्रको विकासको लागि शासकीय पात्रहरुको भूमिका प्रोत्साहन गर्न कृषि उपजको उत्पादन, वितरण र बजारीकरणको लागि सहलगानी, सहउत्पादन र सहवितरणको ढाँचा अवलम्बन गर्नु पर्दछ । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा कृषि अनुदान अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसरी गरिएको लगानीले मात्र कृषि उपजको ‘भ्यालु चेन्ज नेटवर्कमा’ मा गतिलो प्रभाव पार्न सक्छ भने कृषि क्षेत्रको स्थायित्व र वृद्धिको उध्र्व गतिलाई पकड्न सक्छ । उत्पादकत्व बढाउने तथा उपयुक्त वितरण प्रणाली स्थापनामार्फत निश्चित लाभांश सुनिश्चित गर्न सके शिक्षित युवाहरुलाई समेत कृषि कर्ममा आर्कषित गरी यो क्षेत्रको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिककरण गर्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना गरी गरीवि निवारण गर्न सकिन्छ । कृषि माथिको सरकारको लगानीले समेत ताज पहिराउन सफल हुनेछ । स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र उन्नतशील अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्नेछ ।