संविधानको धारा ७६(५) मा मात्रै दलीय ह्विप नलाग्ने भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको भन्ने फैसलामा उल्लेख छ । ७६(५) यस्तो अन्तिम उपधारा हो जसले संसदको अवसान रोक्दछ । त्यसैले यसमा सांसदले आफुलाई प्राप्त जनमतको कदर गर्दै अन्तिम सम्ममा स्थायित्व दिन संसद जोगाउनु पर्दछ ।त्यसैले यो उपधारा (२)भन्दा फरक छ र ह्विप नलागेको हो ।
संविधानले संसदको कार्यकाल ५ वर्षको परिकल्पना गरेको रहेछ। ७६(५) को प्रावधान उपधारा(२) र (३) भन्दा फरक भएर नै ७६(५)पुगेको हो । यसको मर्म सांसद स्वयंंमा निहित अधिकार प्रयोग गरी संसदको स्थिरता (५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुनुपर्ने विधायिका मनसाय) कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो । बेलायती संसदमा युरोपियन युनियन सँग रहने वा नरहने भन्ने विषयमा त्यहाँका सांसद आफ्नै सरकार विरुद्ध र अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टिका सांसदले ट्रमका विरुद्धमा समेत यस्ता सांसदमा निहित अधिकार प्रयोग गरेका थिए भन्ने फैसलामा उल्लेख छ।
संविधानको ७६(५) सम्म नपुगी, संसदको कार्यकाल पूरा नगरी विघटन गर्नु अस्थिरता निम्त्याउनु हो त्यसैले यस्तो अस्थिरता रोक्न सांसदहरुमा असाधारण अधिकार हुनु नै मौलिक नेपाली संसदिय व्यवस्था हो । निष्कर्षमा: संविधानको ६७(२)(३) मा दलको नेता र दलिय कुरा उल्लेख छ भने ७६(५) मा कुनै पनि सांसद भन्ने उल्लेख भई दलको नाम निसाना समेत लिइएको छैन ।सार्वभौम सांसद नै निर्णायक भई संसद जोगाइ स्थिरता कायम गर्नुपर्छ भन्ने ७६(५) को मक्सद देखिन्छ ।
