पछिल्लो समय एउटा घटनाले सबैको ध्यान तानेको छ । बलात्कारका कारण बसेको गर्भबाट जन्मेको सन्तानको बाबु किटान गर्नका लागि डीएनए परीक्षण गरी पाऊँ भन्दै सत्याग्रह गर्दै आएकी निहारिका राजपुतले आत्मदाहको प्रयास गरिन् । माग पुरा गर्नका लागि यसभन्दा पहिले नै सरकारले सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता पालना भएन ।

कुनै नागरिकले न्याय पाउनकै लागि आत्मदाहको प्रयास गर्नु राज्यको असफलताको मात्र होइन विवेकहीनताको पनि चरम अवस्था हो । निहारिकाको आत्मदाहको प्रयत्नले नेपाल त्यही अवस्थामा पुगेको देखाएको छ । राज्यले तै पनि बेवास्ता गरेपछि उनले राष्ट्रपति निवास सामु आत्मदाहको प्रयास गर्दा प्रहरीले बचाएको छ ।

आरोप लाग्दैमा कुनै व्यक्तिलाई अपराधी घोषित गर्न मिल्दैन । तर, महिला स्वयंले आफूमाथि बलात्कार भएको आरोप लगाएपछि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले बेवास्ता गर्नु भने न्यायको हत्या गरे सरह नै हुन्छ ।

बलात्कारका पुराना घटनामा प्रमाण जुटाउन सहज हुँदैन । तर, पीडितको बयानलाई प्रमाणकै रूपमा मान्यता दिन थालिएको छ । निहारिकाका हकमा त प्रमाण जुटाउन गाह्रो पनि छैन । उनले नै सन्तान र बलात्कारको आरोप लागेको व्यक्तिको डीएनए परिक्षणको माग गरेकी छन् ।

पहिले सहमति भएजस्तै डीएनए परिक्षण गरिए सत्य सामु आउनेछ । विज्ञानसम्मत परीक्षणबाट प्रमाण जुटाउन प्रहरीले असहयोग गर्नुको कारण अपराधी जोगाउन सत्ताधारीहरूको मिलेमतो रहेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

पीडितले १७ वर्षको उमेरमा आफूमाथि बलात्कार भएको दाबी गरेकी छन् । राज्यका अरू अङ्गले कर्तव्य पूरा गरेनन् भने तिनलाई सचेत गराउने दायित्व पनि न्यायपालिकाको हो । निहारिकालाई सरकारका अरू निकायले न्याय दिलाउन नखोजेकाले सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अब न्याय दिलाउनु अदालतको दायित्व पनि हो ।