धादिङमा अबदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन, सभा, जुलुस तथा सभाजस्ता कार्यक्रम गर्न चाहने व्यक्तिहरू वा संघ–संस्थाले पूर्वअनुमति लिनुपर्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले एक सूचना जारी गर्दै गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रशासनले जिल्लाभित्रका सबै प्रकारका सार्वजनिक सभा–जुलुस, विरोध प्रदर्शन वा जनसम्बोधन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने जानकारी गराएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी सूचनामा शान्तिपूर्ण बैठक, सभा वा प्रदर्शन गर्ने नागरिकको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको भए पनि जिल्लाको शान्ति–सुरक्षाको अवस्था विचार गरेर मात्र यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सकिने बताईएको छ ।

स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र सम्बन्धित संस्था वा समूहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने र प्रशासनले तोकेको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

सार्वजनिक प्रदर्शन, र्याली,सभा जस्ता कार्यक्रम गर्दा आयोजकले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू : 

१. कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मकरूपमा गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा कुनै प्रकारको बाधा पुयाउन पाईने छैन ।

२. कार्यक्रम गर्दा आम नागरिकको अधिकार हनन् नहुने गरी गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध वा अन्य कुनै प्रकारको वाधा व्यवधान गर्न पाईने छैन । साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाह, अमनचैन र शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई चुनौती दिने, भड्काउवादी कुनैपनि प्रकारको गतिविधि गर्न पाईने छैन ।
३. कार्यक्रममा नावालक विद्यालय पोशाकका विद्यार्थी र विदेशी नागरिकहरूको प्रयोग गर्न पाईने छैन ।
४. कार्यक्रम गर्दा कुनैपनि प्रकारको हात हतियार, विस्फोटक पदार्थको प्रदर्शन एवं प्रयोग गर्न पाईने छैन । अनुमति लिएर कार्यक्रममा प्रयोग गरिने ध्वनी प्रसारण यन्त्र र सञ्चार प्रसारण यन्त्र र उपकरण बाहेक अन्य कुनै प्रकारको रेडियो संचार सेटको प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
५. कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डाको दुरूपयोग गर्न पाइने छैन।
६. कार्यक्रम गर्दा सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कुनैपनि प्रकारको हानी नोक्सानी गर्न पाईने छैन। सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी भएमा क्षतिको मूल्यांकन गरी प्रचलित कानून बमोजिम आयोजकबाट क्षतिपूर्ति भराइने छ ।
७. कार्यक्रम गर्दा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर गर्न पाइने छैन र कार्यक्रमका क्रममा भएको फोहोरको उचित व्यवस्थापन आयोजकले नै गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
८. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको वा उपलब्ध गराएको स्थानमा मात्र कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ । स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका स्थानहरूमा कार्यक्रम गर्न पाइने छैन। सोही आदेशको पालना गर्नुपर्ने छ ।
९. कार्यक्रममा आयोजक र सहभागि बाहेकका अन्य अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठ गर्न दिनुहुँदैन । घुसपैठ भएमा वा आयोजकको उद्धेश्य विपरीतका कार्य हुन थालेमा आयोजकले समन्वयकर्तामार्फत् तत्काल सो कुराको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराई कार्यक्रम स्थगन गर्नुपर्नेछ ।
१०. मन्तव्य राख्दा वक्ताहरूले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्ने गरी अश्लिल शब्द, वाणी लगायत घृणाजन्य अभिव्यक्ति वा व्यवहारको प्रयोग एवम् प्रदर्शन गर्न पाईने छैन ।
११. कार्यक्रम गर्नुभन्दा कम्तिमा तीनदिन अगावै आयोजकले स्थानीय प्रशासनमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। एकैदिन एउटै स्थानमा एकभन्दा बढी व्यक्ति, समूह वा संघसंस्थालाई कार्यक्रमको अनुमति प्रदान गरिने छैन ।
१२. स्थानीय प्रशासनबाट तोकिएका शर्तहरू अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम कार्यहरू पालना गर्नुपर्नेछ ।

१३. विषयगत कानूनको साथै स्थानीय प्रशासनले आवश्यकता अनुसार तोकेको अन्य शर्तको पालना गर्नुपर्नेछ ।