सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पक्राउ पुर्जी अनुरूप पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । फक्राउ रोक्न देउवाले वारेशमार्फत दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सोमबार सरकार र रिट निवेदकबीच भएको छलफलपछि सर्वोच्चले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको छ । इजलासबाट आदेशको लिखितप्रति आउन बाँकी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउका लागि अनुमति लिएपछि क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै देउवा सर्वोच्च पुगेका थिए । जिल्ला अदालतलाई पक्राउका लागि अनुमति दिने क्षेत्राधिकार नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
