काठमाण्डौं । सरकारले विवादित काकरभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेको छ । जग्गा मुआब्जाको टुंगो नै नलागी १०६ किलोमिटर रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रिया मंगलबार सूचना जारी गर्दै रेल विभागले रद्द गरेका हो । रेल ठेक्काबारे लामो समयदेखि विवाद रहेकोमा निर्माणको बोलपत्र प्रक्रिया अन्तिम समयमा आएर रद्द भएको हो ।
रेलमार्ग निर्माणको लागि सरकारले ठेक्कालाई ५४ टुक्रामा वर्गीकरण गरेर १८ ठेकेदारलाई भाग पु(याउने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लागेको थियो । ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सो ठेक्कामा सरकारले बोलपत्र मूल्याङ्कन, संसद्का समितिसहित पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले मुआब्जा समाधान गरेर अगाडि बढ्न दिएको सुझाव र सावर्जजनिक खरिद नियमावलीविपरित हुने देखेसँगै सरकारपछि हटेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का लगाएकोमा विरोध कायमै थियो । स्थानीयले रेलमार्ग निर्माण गर्दा चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए । रेलमार्ग निर्माणका लागि झापा, मोरड र सुनसरी जिल्लाभित्रको करिब ७ सय विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ । रेल विभागले रेल्वे ट्रयाक बेल्ट लिक बिछ्याउन भन्दै असारको दोस्रो सातामा ५४ वटा ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र माग गरेको थियो । कोरोबार दैनिकबाट
