नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई विना धितो ५ लाख भन्दा बढी ऋण नदिन निर्देशन गरेको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विना धितो केवल सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लघु कर्जा दिन बैंकले भनेको हो ।
विगत दुई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यको हकमा भने ७ लाख रुपैयाँसम्म लघु कर्जा दिन सकिने बैंकले बताएको छ ।
बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जामा १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिन र दलित, मुक्त कमैया, बादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत प्रदान गर्न समेत लघुवित्तहरूलाई निर्देशन गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेपरबचतमा ब्याज दिनुपर्नेछ भने स्वीकृत कर्जा रकमको १।५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनैपनि रकम लिन पाइने छैन ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको लागि वार्षिक १।५० प्रतिशतसम्म नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने बैंकले जनाएको छ ।
