स्थानीय तहको बेरुजु रु दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्मको कुल बेरुजु रु दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रहेकामा आव २०८१/८२ को बेरुजु रु १९ अर्ब चार करोड ७७ लाखसमेत गरी बाँकी रु दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख बेरुजु पुगेको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा गत आवमा संपरीक्षणबाट रु आठ अर्ब १४ करोड ६४ लाख फर्स्योट, समायोजन तथा संपरीक्षणबाट रु २८ करोड २२ लाख थप भएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड ३८ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट ७२१ स्थानीय तहको रु २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु दुई अर्ब ४२ करोड ७३ लाख फस््र्योट गरेकाले रु १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।
सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु दुई अर्ब एक करोड ३३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने रु १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख र म्याद नाघेको पेस्की रु एक अर्ब ८४ करोड ५० लाख बाँकी बेरुजु देखिएको छ ।
यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएपछि ४९१ स्थानीय तहले रु ३२ करोड १९ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरेपछि ५०२ स्थानीय तहले रु ४७ करोड ९६ लाखसमेत रु ८० करोड १४ लाख असुली गरेका छन् । विगत वर्षको बेरुजु संपरीक्षणको क्रममा ४८२ स्थानीय तहबाट रु एक अर्ब एक करोड ८७ लाखसमेत यो वर्ष कुल रु एक अर्ब ८२ करोड एक लाख असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला भएको छ ।
