यतिबेला देशका अधिकांश किसान आफ्नो मानो रोपेर मुरी फलाउने काममा लागि परेका छन् । यता भने सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समिती र ठेकेदारहरु भने हतार हतार असारे विकास गरेर जनताको नजरमा छारो हाल्न व्यस्त छन् । विकासप्रेमी देखिनकै लागी जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला आफ्नो भएभरिक संयन्त्र परिचालन गरि जनताको लागि विकासको नाममा आफ्नो खल्ती भर्न तल्लीन रहेको देखिन्छ ।

पन्ध्रौं योजनाको समष्टिगत राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तब्य सुचक र अपेक्षित उपलब्धि लगायतका क्षेत्रमा नीति रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यसंग सामन्जस्य हुने गरि गर्नु पर्ने भएतापनी अधिकांश स्थानीय तहले दिगो विकासको मर्म अनुरुपको विकास गरेको देखिदैन ।

असारमा जस्तो भ्याइनभ्याई गरिने विकासका कामहरु वर्ष भरिका अन्य समयमा पनि हुने हो भने देश बन्न कति पो समय लाग्छ र ? अरु समयमा अनेकौं बहाना बनाएर विकास गर्न नचाहने र विकास गर्न असार नै कुर्नु पर्ने सृजित बाध्यताका विच अधिकांश स्थानिय तहहरुमा असारे विकासको प्रवृत्ति दशै चाडपर्वको रुपमा विकास भएको छ ।

आजकल हरेक स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका अड्डामा बजेट सक्ने चटारो छ । कर्मचारीहरुलाई उपभोक्ता समिती तथा ठेकेदारहरुलाई फोन गरेर छिटो काम सक्न निर्देशन दिन भ्याईनभ्याई छ । झरिका विच पनि सडक पिच गर्ने, टाल्ने, मर्मत गर्ने लगायतका संरचना निर्माण धमाधम भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हुने विकासले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ह्रास पार्दै लगिरहेको छ । यतिबेला स्थानीय तहहरुमा असारे विकासले गति पाएको छ । स्थानीय तहका अधिकांश विकास खर्च यति नै बेला विनियोजित हुने गरेको देखिन्छ ।

सरकारी निकायलाई पनि बजेट सक्न भ्याईनभ्याई हुन्छ यतिखेर , हतारमा तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सम्मेलन तथा २० देखी ३० % सम्म बोनस खाएर विकास निर्माणको नाममा बजेट सिध्याउन व्यस्त देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष को अन्तिममा जथाभाबी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै खर्च प्रणाली कमजोर अनि कामको गुणस्तर कायम गर्न नसकिने तथा विकासमा दीर्घकालीन दिगोपना नहुने देखिन्छ । सरकारी आंकडा अनुसार हरेक वर्ष बैशाख, जेठ, असार अघि सम्ममा विकास बाजेको ५०% पनि खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । भने बाकी कामको २० देखी ३०% खर्च बाकीको तीन महिनामा हुने गरेको तथ्यांक छ । यसले गर्दा पनि विकासमा असारे खर्चको प्रवृत्ति झन् झन मौलाउदै गएको देखिन्छ ।

चांडै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएतापनी आएन सुधार
संविधान आउनुपुर्व असार मसान्तसम्ममा संदमा प्रस्तुत हुने बजेट असोज सम्ममा पारित हुन्थ्यो तर अहिले संविधानमै जेठ १५ भित्र अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्ने नितिगत व्यवस्था प्रष्ट रुपमै उल्लेख गरिएको छ । स्थानिय तहहरुमा पनि असार १० गते भित्र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समयमै बजेट आएतापनी समयमै बोलपत्र निष्काशन नहुने तथा स्थानीय तहहरुमा स्पष्ट विकासको खाका कोर्न नसक्दा पुजिगत विकास खर्च समयमै हुन नसकेको देखिन्छ । प्रणालीगत रुपमा देखिएको त्रुटि र प्रवृतिगत त्रुटिले गर्दा पनि विकास खर्च असार कुर्नुपर्ने कारण देखिएको छ । समयमै कागजात तयार पारी काम सम्पन्न गर्न ताकेता दिन नसकिएको अवस्थामा असारे विकासले खर्च प्रणाली माथी नै शंका गर्न सकिने ठाउँ थुप्रै रहेका छन् ।

अब के गर्ने ? 
आर्थिक वर्षको पहिलो आधा वर्षमा भन्दा वर्षको अन्तिम समयमा हुने पुजिगत खर्चलाई रोक्न समयमानै बजेट फुकुवा र प्रणालिगत प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
* योजना निर्माणमा व्यापक जनसहभागिता बढाउने ।
* समयमै योजनाको अध्ययन र कार्यान्वयन गर्ने ।
* स्थानीय जनताको आवश्यकतामा ध्यान दिने ।
* विकास प्रक्रियामा हुने गरेका नितिगत झन्झट लाई समयानुकुल परिमार्जन गर्ने ।
* उचित अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने ।
* सरकारी संयन्त्रलाई उचित परिचालन गर्ने ।
* निश्चित मापदण्ड र कार्यविधी बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
* उपभोक्ता समिती संग कार्यसम्पादन करार गरि जनप्रतिनिधिहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउने ।
* सरकारी तालिम, सेमिनार र गोष्ठी तथा कार्यक्रम समिक्षाको नाममा हुने खर्च प्रणालीलाई नियन्त्रण गरिनु आवश्यक छ ।

यतिबेला हरेक स्थानीय तहहरुमा नयाँ ट्र्याक खोल्ने, मर्मत गर्ने, नाली बनाउने नाममा डोजरहरु दिनरात नभनी चलिरहेका छन् । यसले गर्दा वर्षाको भेल संगै गरिएको खर्च अहिले गरिएको भन्दा बढी खर्च लाग्ने गरि बगिरहेको छ । एकातिर विकासमा दिगोपना हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर खनिएको सडकबाट निस्केको लेदोमाटो र ग्रावेलले खोला खोल्साको सतह बढ्न गई ठुलो धनजनको क्षति हुने गरेको देखिन्छ । विकासलाई पर्यावरणमैत्री बनाउन समयमै उचित योजनाको कार्यान्वयन र दिगोपनाको सुनिश्चितता हुने गरि विकास निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक रुपाखेती धुनिबेशी ५ कुमाईखोलामा रहेको महादेवस्थान माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक / मच्छिन्द्र बहुमुखी क्याम्पस खानिखोलामा ग्रामीण विकास विषय अध्यापन गर्नु हुन्छ