राजनीतिक दलका वडा देखि केन्द्रीय कमिटी र मुल नेतृत्व समेतले राज्य संचालनका सामान्य सिद्धान्त र शब्दावलीमा अन्जानमा वा जानी बुझी भ्रम छरि आफू अनुकुल व्याख्या गरेको देखिन्छ । हालको अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमले के देखाउँछ भने वर्तमान राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता वास्तवमा अत्यन्तै निम्न स्तरीय सोचबाट प्रताडित छन् । भोलिको नेतृत्व गर्ने कार्यकर्ताहरुको यति सम्मको निकृष्ट, संकिण र तल्लो स्तरको उदेकलाग्दो सोचले वास्तवमा आम नेपालीको आगामी पुस्ताले बिछिप्त दरिद्रता बाहेक केही सिक्न सक्दैन । दशकौंदेखि राजनीतिमा हुमिएका शिर्ष नेतामा समेत सामान्य राजनीतिक शब्दावलीमा भ्रम पाइन्छ । जुन भ्रम आगामी पुस्तामा समेत अप्रत्याशित रुपमा हस्तान्तरण भइ अराजकता निम्तिने निश्चित छ। त्यस्ता भ्रम चिर्न केही हदसम्म यो लेख सान्दर्भिक हुने अपेक्षा राख्दछु।

शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलन
राज्य संचालनका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका (सरकार र मातहत), व्यवस्थापिका(जनप्रतिनिधिमुलक संसद) र न्यायपालिका(अदालत र न्यायिक निकाय) परस्परमा अत्यन्तै शक्तिशाली स्वायत्त अंगका रुपमा रहेका हुन्छन् । जसका आ-आफ्नै मौलिक अधिकार देशको मुल कानुन संविधानमा व्यवस्थित हुन्छन् । यी अंगहरु मुलतः एकअर्कालाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने प्रकृतिका हुन्छन्। हाम्रो देशको शासन प्रणालीमा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको नेतृत्व चयन गरि सरकार निर्माण गर्ने भन्ने छ र उसलाई केही संवैधानिक स्वतन्त्र अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यस्ता अधिकार संविधानमा लिपीबद्व गर्ने र आवश्यक संशोधन गर्ने काम व्यवस्थापिकाको हो । यस अर्थमा आम जनताबाट मत प्राप्त गरि नागरिकको भावना मुखरित गर्ने काम व्यवस्थापिका संसदको भएकाले यसलाई सबैभन्दा सर्वोच्च अंग मान्न सकिन्छ। न्यापालिकाले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीतालाई बिद्यमान कानुन द्वारा नियन्त्रण गर्दछ । हालसालै संसद बिघटन गरेको दल घटक नेता कार्यकर्ताले सरकार बनाउने काम व्यवस्थापिकाको हो न्यायपालिकाको होइन जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ भनी भ्रम बाँडेका छन् । वास्तवमा कार्यपालिका प्रमुखले सार्वभौम संसद छलेर विघटन गरेकाले नै न्यायपालिकाले उक्त कदम शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुरुप छ छैन भनी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना र मान्य सिद्धान्त सहित व्याख्या गरि कार्यपालिकलाई नियन्त्रण गरेको हो। लोकतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भको रुपमा रहेको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन सिद्धान्तको प्रयोग त न्यायलयले व्याख्या गरेपछि न हुन्छ । यो सिद्धान्त केवल कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हो भनि गतत व्याख्या गरि दल विषेशका नेतृत्वले न्युन चेतनशील कार्यकर्तालाई जानी बुझी भ्रम छर्दै छन्।

आवधिक निर्वाचन
आवधिक निर्वाचनको शाब्दिक अर्थ निर्वाचन मार्फत तोकिएको समयावधिमा जनताको म्यान्डेट (जनमत) प्राप्त गर्नु हो। हाम्रो संविधान र कानुनले प्राप्त जनमतको समयावधि पाँच वर्षको तोकेको छ। पाँच वर्षसम्म जनादेश ताजा नै हुने अनुमान गरेको छ। तसर्थ, जनप्रतिनिधिले सरकार संचालन गर्ने पात्र परिवर्तन गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकुल व्याख्या गरि ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्नु केवल भ्रम बाँड्नु मात्रै हो। निर्वाचन मार्फत पाँच वर्षको लागि जनादेशप्राप्त भएकोले त्यो ताजा जनादेश नै हो जसको बहुमतले सरकारको स्वेच्छाचारीता रोक्न पात्र परिवर्तन गर्न सक्छ। सिमित सरकारमा केही जनप्रतिनिधिलाई अधिकार सुम्पेर शासन गर्न पठाईन्छ । ती शासक जतिबेला पनि निरंकुश हुन सक्छन् । शासकलाई अफ्ट्यारो पर्दा आफु अनुकुल निर्वाचनमा जानुपर्छ र ताजा जनादेश लिनुपर्छ भन्नु केवल आफ्नो शासनको रक्षाका लागि जनतामाझ फ्याकिएको तुरुप मात्रै हो । कसैलाई इच्छा लाग्दैमा जनमतमा जानुपर्छ भन्नु जती नाजायज भ्रम के हुन सक्छ र ?

निरंकुशता
निरंकुशताको अर्थ हुन्छ अंकुश नभएको वा कानुनको अधीनमा नरहि आफ्नै हुकुमलाई कानुन ठान्ने छाडा चरित्र । अल्पमतले बहुमत माथि जबरजस्ती शासन गर्नु या भनौं कुनै व्यक्ति वा समुहले आफ्नो इच्छा अनुसार जनमतको भावना विपरीत जनतामाथि व्यभिचारपुर्वक हैकमवाद लाद्न खोज्नु निरंकुशता हो । राज्यको एक अंगले अर्को अंगलाई निषेध गरि आफु सर्वशक्तिमान बन्न खोज्नु पनि निरंकुशता हो । भर्खरै कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकाको अवैधानिक अवसान गर्नु र न्यायपालिका समेतलाई अनुचित प्रभावमा पार्न खोज्नु साँचो अर्थमा निरंकुशता तिर मोडिने संकेत थियो । तर यस्ता कदमलाई समेत सरकार नै सर्वेसर्वा हो, यो नै एकमात्र शासनकर्ता हो, यसले मात्रै जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भनी अल्पज्ञानीहरुले भ्रम फैलाउने काम गरेको देखिन्छ ।

सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता
सार्वभौमसत्ताको अर्थ सर्वसाधारण जनतामा रहेको राज्यमा निहित सर्वोच्च प्रभु शक्ति हो। जुन शक्ति दलका प्रमुख वा संसदीय नेतामा मात्रै रहन्छ भन्नु भ्रमको पराकाष्ठा हो। हाम्रो संविधानमा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुनेछ भनी प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ। तसर्थ, राज्यस्तरमा हुने शासन जनताको भावना अनुरुप हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई राजकीय सत्ता भनिन्छ । बहुमत सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले अल्पमतको भावनाको सम्मान गर्दै राज्य संचालन गर्नु उन्नत लोकतन्त्रको संकेत हो । हाम्रोमा सिद्धान्त उन्नत लोकतन्त्रको छ तर पनि दलहरुले अल्पमतमा रहेका विपक्षी मतको सम्मान त छाडौं स्वयं सत्तामा रहेका आफ्नै जनप्रतिनिधिको समेत कदर र सम्मान गरेको देखिँदैन । यस्तो प्रवृत्ति व्याप्त हुँदा पनि दलका नेताले आफ्नो एकाधिकार मच्चाउन नपाउँदा जनमतको अपव्याख्या हुनेगरी आफूले जनभावना अनुसार काम गर्न पाईएन (दिईएन) भनी आमस्तरमा भ्रम पैदा गरि विवाद र द्वन्द्व सृजना गरेको देखिन्छ।

अदालतको फैसला र नियन्त्रण सन्तुलन सिद्धान्त
अदालतले तथ्यको यथार्थमा गई आधार कारण विवेचना गरि प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि फैसला गर्ने गर्दछ । राज्यका अंगहरु मध्ये न्यायपालिका नै सबैभन्दा बिस्वस्निय अंगको रुपमा संसारभरि नै मान्ने गरेको पाइन्छ । यसमा कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार र विज्ञता निहित रहन्छ । हालैको संसद पुनःस्थापना सम्बन्धि फैसलामा नियन्त्रण सन्तुलन सिद्धान्त पालना भएन भनी पराजित पक्षले भ्रम फैलाएको देखिन्छ। यसमा बुझ्नुपर्ने अन्तर्य के छ भने विगत सरकारका सत्ता साँझेदार अन्यदलले सरकारलाई दिएको सहमती फिर्ता, सत्ताधारी दल भित्रकै एक समुहको व्यापक असन्तुष्टि हुनु भनेको सरकारले जनभावना अनुरुप चल्न नसक्नु हो। यस्तो सरकारले तुरुन्तै जनप्रतिनिधि माझ नयाँ विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसो नभई उल्टै जनप्रतिनिधिकै घाँटी निमोठेको अवस्थामा बहुमत जनप्रतिनिधि संसदले न्यायलयको ढोका ढक्ढकाउन जानु स्वभाविक हो। तसर्थ, कार्यपालिकाको यस प्रकारको निरंकुश सुप्रिमो चरित्रलाई आफ्नो हैसियत स्पष्ट गर्ने गरि पैसला गर्नुलाई नै नियन्त्रण भनिन्छ र यसले राज्यका अंगहरु बिच शक्ति सन्तुलन कायम गर्न अहम भुमिका खेल्छद। सरकार संचालकले संसदको अवसान गरेपछि बचेका अंगलाई समेत प्रहार गर्नु चाहिँ साँचो अर्थमा नियन्त्रण सन्तुलन सिद्धान्तको उल्लंघन हुनु हो। यहि सिद्धान्त जोगाउनका लागि लोकतान्त्रिक राज्यहरुमा सदियौंको अभ्यास पछि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको परिकल्पना हुँदै आएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यस कुरालाई तोडफोड गरि न्यायलयले नियन्त्रण सन्तुलन सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेन भनी झ्याली पिट्नु जति भ्रम अरु केही हुन सक्दैन । यस्ता भ्रमको खेतिले आगामी सम्मुनत लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई युगौं पछि धकेल्ने निश्चित छ। त्यसैले दल घटकले आमस्तरमा बिजारोपण गरेका यस्ता नाजायज भ्रमको खेती प्रति समयमै सतर्क रहौं ।