काठमाडौं । लिपुलेक (उचाइ ५,२०० मिटर (१७,१०० फिट)) नेपाल र तिब्बत, चीनको सिमानामा रहेको भञ्ज्याङ हो। यो नेपालको भूमि भए तापनि यसको नियन्त्रण भारत ले गरिरहेको छ । प्राचीन समयदेखि व्यापारी र भक्तजनहरु तिब्बत यात्राको लागि यो बाटो हुँदै यात्रा गर्छन् । मानसरोवर जाने भक्तजनले यो मार्ग प्रयोग गर्छन् । नेपालको सहमतिबेगर सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला यस भञ्ज्याङलाई व्यापारवृद्धिका लागि प्रयोग गर्ने विवादास्पद समझदारी भएको थियो ।

भारतले जबर्जस्ति कब्जा गरेको लिपुलेकको बास्तबिकता हेर्नुहोस यो भिडियोमा 

के हो त वास्तविक विवाद ? लिपुलेक नेपालको भूभाग हो । कीर्तिनिधि विष्ट नेपालका प्रधानमन्त्री छँदा नेपालको उत्तरी सीमाहरुमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौजका पोस्ट हटाइदिएका थिए । तिनैमध्येको एक टुकडीलाई भारतले लिपुलेकभन्दा करिब १० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको तिल्सी उपत्यकामा राखेको छ । त्यही ठाउँमा उत्पत्ति हुने एउटा सानो खोलालाई महाकालीको मुहान, त्यहीँ बनाएको एउटा मन्दिरलाई काली माताको मन्दिर र त्यस क्षेत्रलाई कालीमाताको नाम दिएर भारतीय पक्षले नेपालको सीमा त्यहीँसम्म हो भनेर देखाइरहेको छ । यसलाई नेपाली पक्षले आफ्नो भूमिमाथिको अतिक्रमण भनेको छ ।

लिपुलेकमा जनगणना गर्ने ज्युदा साक्षी - वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले दार्चुला जिल्लाको व्यासमा पर्ने लिपु लेकको जनगणना आफूले गरेको बताएका छन् । विसं। २०१८ सालमा उनले तथ्यांक विभागको अधिकृत भएका बेला लिपु लेकको जनगणना गरेका रहेछन् । पछिल्ला वर्षमा त्यो भूमि कस्को भन्नेमा विवाद उत्पन्न गरिएको छ ।

'हालखबर' पत्रिकामा काम गर्दै गरेका अर्याललाई सरकारी जागिर खाने रहर थियो । “सरकारले विसं ०१८ मा जनसंख्या र कृषिको तथ्यांक संकलनका लागि अफिसर माग्यो । तर, त्यो २६ महिनाका लागि म्यादी अफिसर थियो । म्यादी भएपनि २ वर्षको जागिर हो भनेर मैले आवेदन दिएँ,,” उनले भने, “एकातिर पत्रकारिता गरिसकेको चल्तापुर्जा र अर्कोतर्फ अन्तर्वार्ता लिनेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा। यादवप्रसाद पन्त र डा। पुष्करनाथ पन्त रहेछन् । उनीहरुसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो । यी दुवै कारणले म छनोट भएँ ।”

त्यो समय उनले प्रतिमहिना २२५ रुपैयाँ तलब पाउँथे । रिसालका अनुसार अफिसरमा छनोट भएपछि २६ जनामध्ये को सुदूरपश्चिम जाने भन्नेमा विवाद भयो । भारतको बाटो पुग्नुपर्ने र विकट क्षेत्र भएकाले सुदूरपश्चिम जान कोही पनि जान मानेनन् तर तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग त्यस अगाडि नै सुदूरपश्चिम गइसकेका उनले चाख देखाए ।

विसं २०१७ साल चैतमा पत्नीसहित ९ जना खरदारको टोली लिएर रिसाल सुदूरपश्चिम गए । वीरगन्ज पुगेर रक्सौलबाट भारतीय रेलबाट धनगढीको गौरीफन्टा नाकामा उत्रिए । काठमाडौंबाटै जनगणनाका लागि आवश्यक नेपाली कागज बोकाएर लगेको उनी सम्झन्छन् ।

२०१८ साल असार ८ गते बिहान देखि नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिको गणना गर्नुथियो । दार्चुला र बझाङ त्यति बेला जिल्ला थिएनन् । (त्यति बेला नेपालमा जम्मा ३५ जिल्लामात्रै थिए ।) दार्चुला बैतडी जिल्लामा पर्थ्याे भने बझाङ डोटी जिल्लामा पर्थ्याे ।

डोटी–डडेलधुरा–बैतडी हुँदै सीमाना झुलाघाट पुगे । हिन्दुस्तानको पिथौरागढ पुगे । भारतको धार्चुला हुँदै नेपालको दार्चुला आए ।

उनलाई मुखिया र गणक भर्ना गर्ने अधिकार सरकारले दिएको थियो । आवश्यक मुखिया र गणक भर्ना गरे । सिङ्गो महाकाली पारीको जनगणना उनले गराए । “त्यो बेला लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नावी, गज्र्याङ, गोविजी लगायतका विभिन्न नाम छन् ती सबै क्षेत्रको जनगणना मैले गराएको हुँ,” उनले सम्झिए, “बर्खामा त्यहाँ मान्छे बस्थे र हिउँदमा भने हिउँ पर्ने भएकाले बेसीमा झर्थे त्यहाँका मान्छे । असारमा जनगणना भएकाले खरदारले मुखिया र गणकलाई लिएर त्यहाँको जनगणना गराएका थिए । त्यसैले अहिले पनि भन्छु, लिपुलेक निर्विवाद हाम्रै हो । लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्रै पर्छ भनेर म दाबी गर्छु । किनभने २०१८ सालमा त्यहाँको जनगणना मैंले गराएको हुँ । म अझै ज्युँदै छु ।”

अहिले व्यासमा पर्ने उक्त क्षेत्र त्यो पञ्चायत कालमा बैतडी जिल्लाको गाउँमात्रै थियो । “धेरै पहिलाको तथ्यांक भएकाले मलाई त्यहाँको जनसंख्या त्यो समय कति थियो भन्ने त याद छैन तर हिमाली भेग भएकाले बस्ती भने पातलो थियो,” पत्रकार रिसाल भन्छन् ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनले २०७४ जेठ २० गते राजधानीमा आयोजना गरेको ‘भारत–चीन नयाँ व्यापार सम्झौताः लीपु लेक र नेपाली राष्ट्रियता’ विषयक कार्यक्रममा नक्सा, कागजात र प्रमाणको आधारमा लिपु लेक नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविसमा भए पनि भारतले मिचाहा प्रवृत्ति देखाउँदै उक्त जमिन हडपेको बताएका थिए ।

भारतले आफ्नो भन्दै आएको उक्त क्षेत्र यही जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच भएको व्यापार सम्झौतामा २८ नम्बर बुँदामा ‘लिपु लेक’लाई दुईदेशबीचको व्यापारिक मार्ग बनाउने भन्ने सहमति भएपछि नेपाल झनै अप्ठेरोमा परेको छ । नेपाललाई नसोधी उक्त सम्झौता भएको भन्दै उक्त सम्भmौता सच्याउनु पर्नेमा परराष्ट्रविद्ले जोड दिँदै आएका छन् ।

लिपुलेक फिर्ता गराउन नेपाल सरकारको पहल संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

नेपालले औपचारिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएका नक्सा त्रुटीपूर्ण रहेकाले लिम्पियाधुराबाट निस्केको मुहान नै महाकाली नदिको मुख्य मुहान भएकाले त्यसलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

नेपाले प्रयोग गर्दै आएको निशासन छापमा प्रयोग भएको नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि समितिले सबै भुभाग समेट्न भनेको हो। समितिका सदस्य नवराज सिलवालले निशान छापमा प्रयोग भएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नरहेको बताएपछि समितिका सदस्यहरु आफैं आश्चर्यमा परेका थिए।

‘भारतीय अतिक्रमण रोक्नका लागि कालापानीसहितका क्षेत्रमा सीमासुरक्षा बलको स्थायी क्याम्प राखियोस्। भारतको अतिक्रमणविरुद्ध राज्य, त्यसका सबै अंग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमनागरिक एकजुट हुनु जरुरी छ। सरकारले भारतको सीमाक्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति पनि देखाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ, समितिको निर्देशनमा भनिएको छ।

समितिले सोमबार विवादबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री राबहादुर थापा बादललाई बोलाएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू उपस्थित नहुन नसक्ने भन्दै भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्यामा अर्याललाई पठाएका थिए।

समितिले भारतसँग देखिएको सीमा विवादलाई राजनीतिक र कुटनीतिक ढंगबाट समाधान गर्न समेत सुझाव दिएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा विवादलाई उत्तेजित बनाउन नहुने र राजनीतिक तथा कुटनीतिक रुपमै समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दाहालले भने, ‘सीमा विवादलाई अहिल्यै अन्तराष्ट्रिय गर्न हुँदैन। त्यसले समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्दैन। आपसी वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठ, नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्याल। समितिमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उपस्थित मन्त्री अर्यालले सीमा विवादलाई सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिएको जानकारी दिँदै समाधानका लागि प्रयास सुरु भइसकेको जानकारी दिइन्। उनले सचिवस्तरमा गठन भएको पुरानो संयन्त्रलाई ब्युत्याएर विवादको समाधान खोज्न सरकारले प्राथामिकता दिएको जानकारी दिइन्।

उनले लिम्पिया धुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपाली भूमी रहेको कुरा भारतले नै बनाएका नक्सा, ऐतिहासिक प्रमाणहरुले पुष्टि गर्ने उल्लेख गरिन्।

‘भारतले नै बनाइ दिएको पुरानो नक्सा हाम्रो नापी विभागसँग सुरक्षित छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। त्यससँग सम्बद्ध थप प्रमाण जुटाउने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ, मन्त्री अर्यालले समितिमा भनिन्।

त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सीमा सुरक्षाका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी खटाउन नसकिएको स्वीकार गरे। उनले सीमा सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्ने क्रममा रहेको जानकारी समितिलाई गराए।